आयुष्मान भारत

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आयुष्मान भारत

    ‘आयुष्मान भारत’ केंद्र सरकार की ऐतिहासिक योजना है और इसके अंदर देश के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराया जा रहा है।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2 योजनाएं चलाई जाएंगी–

  • नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम- इसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना ₹500000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाएगा।
  • हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्कीम – इसके अंतर्गत देशभर में डेढ़ लाख से ज्यादा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोला जाएगा जो जरूरी दवाएं और जांच सेवाएं फ्री में उपलब्ध कराएंगे।
  • इस योजना का लाभ संपूर्ण भारत में मिल सकेगा। यह सुविधा सरकारी एवं निजी दोनों तरह के अस्पतालों में उपलब्ध होगी।
  • यह योजना पात्रता आधारित योजना होगी। अर्थात योजना के लाभ वही लोग लेंगे जो एसईसीसी 2011( सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011) के अंतर्गत रजिस्टर हो।
  • योजना के तहत नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक मजबूत, प्रमापी, आरोही तथा अंतर संचालन IT प्लेटफार्म चालू किया जाएगा, जिसमें कैशलेस लेनदेन होगा।

प्रभाव

    इस योजना के क्रियान्वयन से कम आय के परिवारों के अस्पताल के खर्चे में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस योजना के तहत गरीब एवं वंचित ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को आच्छादित किया जाना है। इस प्रकार एक बड़ी आबादी जो आर्थिक रुप से अपना इलाज करवाने में अक्षम है, को इस योजना से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सकेगी।

पात्रता का निर्धारण

पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित बिंदुओं को आधार बनाकर किया जाएगा

  • ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची दीवार एवं एक कमरा हो।
  • ऐसे परिवार जिनके सदस्यों में 16 से 59 वर्ष के बीच कोई सदस्य न हो।
  • ऐसे परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हो एवं शारीरिक रूप से कोई सक्षम सदस्य हो।

इस योजना का प्रारूप सहकारी संघवाद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसमें वह गठबंधन के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी का प्रावधान है।नीति निर्देश देने तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय में तेजी लाने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव एवं नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य द्वारा की जाएगी। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एजेंसी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। योजना को लागू करने के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की जरूरत होगी।

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