हौसला 2017 I प्रोजेक्ट सक्षम I ‘ग्राहक सड़क कोयला वितरण’ एप I स्वास्थ्य साक्षरता I बिहार कृषि रोड मैप

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हौसला 2017 I प्रोजेक्ट सक्षम I ‘ग्राहक सड़क कोयला वितरण’ एप I स्वास्थ्य साक्षरता I बिहार कृषि रोड मैप
हौसला 2017

  • 16 से 20 नवंबर, 2017 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल अधिकार सप्ताह “हौसला 2017” मनाएगा। बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन 14 नवंबर (बाल दिवस) और 20 नवंबर (अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस) के बीच की अवधि में हो रहा है। यह बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में रह रहे बच्चों के लिए अन्तर्र बाल देखभाल संस्थान पर्व के आयोजन की मेजबानी से होगा।
  • उद्देश्य:– यह पर्व “हौसला 2017” देश के विभिन्न बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों द्वारा प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बाल संसद चित्रकला प्रतियोगिता, एथलेटिक मीट, फुटबाल, शतंरज प्रतियोगिता और वाक लेखन में भाग लिया जाएगा।
  • बाल अधिकार सप्ताह का समापन समारोह 20 नवंबर 2017 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सड़क के बच्चों की समाचार पत्रिका ‘बालकनामा’ के पत्रकार इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज़ करेगें।

प्रोजेक्ट सक्षम

  • लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं, खराब सेवाओं और इसके कर्मचारियों की अकुशलता के कारण भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से ‘प्रोजेक्ट सक्षम’ चलाने की योजना बनाई है।
  • प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत अगले एक वर्ष में रेलवे के प्रत्येक जोन के सभी कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित कौशल और ज्ञान देने के लिये एक हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • यह प्रशिक्षण पाँच दिन तक कार्यस्थलों अथवा रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षण कक्षों में दिया जाएगा जोकि कर्मचारियों के कार्य के स्वरूप पर निर्भर करेगा।

‘ग्राहक सड़क कोयला वितरण’ एप

  • हाल ही में, रेलवे और कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के ग्राहकों को सड़क के माध्यम से कोयला वितरण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ‘ग्राहक सड़क कोयला वितरण’ एप को लॉन्च किया गया है।
  • यह ग्राहक मैत्री एप प्रेषण संचालन (despatch operations) में पारदर्शिता बनाए रखने तथा इसकी जाँच करने में मदद करेगा कि सभी कार्य ‘फर्स्ट इन,फर्स्ट आउट’ के सिद्धांत पर किये गए हैं अथवा नहीं। इसमें बिक्री आदेश जारी होने से लेकर सड़क के माध्यम से कोयले के वितरण तक की सभी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी।
  • यह ध्यान देने योग्य है कि सीआईएल पॉवर स्टेशनों तक अधिकाधिक कोयला पहुँचाना चाहती है। अब कम दूरी पर स्थित संयंत्रों को सड़क के माध्यम से कोयला आपूर्ति की पेशकश की जाएगी। इस प्रकार कोयला खदानों से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित ऊर्जा संयंत्र अपनी नजदीकी खदान से अपनी क्षमतानुसार कोयला प्राप्त कर सकते हैं।

स्वास्थ्य साक्षरता

  • स्वास्थ्य साक्षरता से तात्पर्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और मेडिकल सेवाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करने तथा उसे समझने की क्षमता है, ताकि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के संबंध में उचित निर्णय ले सके।
  • इस आवश्यक शिक्षा के अभाव में कई लोगों के लिये उनके स्वास्थ्य में सुधार को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों को सीखना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है।
  • स्वास्थ्य साक्षरता के लिये आधारभूत भाषाई दक्षता और पोषण तथा हृदय स्वास्थ्य जैसे विषयों का ज्ञान होना चाहिये। यदि आप चिकित्सक की बातों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि वह आपके स्वास्थ्य के लिये आवश्यक होती है।
  • स्वास्थ्य साक्षरता में कमी के कारण कई अस्पतालों में बड़ी तादाद में रोगी दिखाई देते हैं जबकि वहाँ पर्याप्त सेवाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। इसका कारण यह है कि उचित ज्ञान के अभाव में वे ये भी नहीं जानते कि उन्हें कहाँ उपयोगी सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी।

मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) ने सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्याज आयात करने का निर्णय लिया:

  • प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने इसकी उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से एमएमटीसी जैसी सरकारी व्यापार कंपनियों को इसका आयात करने की 09 नवंबर 2017 को अनुमति प्रदान की।
  • उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव की अगुवाई वाली मूल्य स्थरीकरण कोष प्रबंधन समिति की बैठक में इस संदर्भ में एक फैसला लिया गया। बैठक में बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नरम करने के लिए सरकारी एजेंसियों के जरिये प्याज का आयात करने का फैसला लिया गया।
  • इसके अलावा सहकारिता संस्था नाफेड और लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोटिर्यम (एसएफएसी) को दिल्ली सहित अन्य उत्पादक क्षेत्रों से कमश: 10,000 टन और दो हजार टन की खरीद करने और इसे उपभोक्ता राज्यों को आपूर्ति करने को कहा गया है। आयात की मात्रा के बारे में अभी तय नहीं किया गया है। इस आयात के लिए एमएमटीसी निविदा जारी करेगी।

बिहार कृषि रोड मैप 2017-2022

  • राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार कृषि रोड मैप 2017-2022 का 09 नवम्‍बर, 2017 को पटना में शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष अप्रैल, 2017 से मनाया जा रहा है।
  • इसलिए यह किसानों के हित में नए ‘कृषि रोड मैप’ के शुभारंभ का सही समय है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस बात पर बल दिया था कि किसान भारतीय जीवन और नीति निर्माण का केंद्र हैं और यह बात आज भी प्रासंगिक है।
  • राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार सरकार ने किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर 2008 में पहले ‘कृषि रोड मैप’ का शुभारंभ किया था। 2017 का यह ‘रोड मैप’ तीसरा है। इसमें कृषि क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक और समन्वित योजनाएं हैं।
  • सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वे अपनी नीतियां बनाए। यह आधारभूत परिवर्तन है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि आज जारी किए गए तीसरे कृषि रोड मैप से बिहार में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन और बढ़ेगा तथा कृषक समुदाय सशक्त बनेगा।

आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए नए आउटसोर्सिंग मानदंड जारी किये:

  • आरबीआई ने 09 नवंबर 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिए हैं कि उनके द्वारा आउटसोर्स की जाने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाए।
  • इसके अतिरिक्त, सुरक्षा उपायों में सेवा प्रदाता की क्षमता का मूल्यांकन, ग्राहक की गोपनीयता और सुरक्षा, एजेंटों की जिम्मेदारियां, और आउटसोर्स की जाने वाली गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण सम्मिलित हैं।
  • आरबीआई ने यह भी कहा है कि एनबीएफसी को अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के स्वमूल्यांकन का संचालन भी करना चाहिए और इन्हें दो महीने में “एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में प्रबंधकीय जोखिमों और आचार संहिता पर दिशानिर्देश” के साथ लाया जाना चाहिए।

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