राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतोँ का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 मेँ किया गया है। यह श्रेष्ठ विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। देश पर प्रशासन के लिए यह सिद्धांत मौलिक हैं, इसलिए कानून बनाते समय इनके अनुपालन की जिम्मेदारी राज्य की है। ये […]
भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सैद्धांतिक रूप से पृथक है किंतु व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका विधायिका का एक भाग है. और चूंकि कार्यपालिका हमेशा बहुमत में होती है, इसीलिए इस पर विधायिका का नियंत्रण कमजोर ही प्रतीत होता है. संसदीय नियंत्रण भारत के संविधान ने […]
निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए संविधान में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की है. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होगी. संरचना भारत के संविधान के अनुच्छेद […]
भारत के महान्यायवादी प्रस्तावना संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है. यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है. नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार की सिफारिश से होती है. न्यूनतम योग्यता महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता है कि वह — भारत का […]
भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 और संशोधन अधिनियम, 2000 भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के प्रशिक्षण के नियमन और मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यताएं रखने वाले पेशेवर पुनर्वास कर्मियों का नामांकन करने के लिए एवं केंद्रीय पुनर्वास पंजिका के संधारण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अधिनियम यह सुनिश्चित […]
प्रस्तावना दोस्तों UPPSC प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने संविधान सभा टॉपिक पर लगभग 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की है, जिसे तीन छोटे छोटे हिस्से में विभाजित करके यूट्यूब पर डाला गया है.आप सभी अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व इस वीडियो को एक बार अवश्य सुने और परीक्षा में होने वाली छोटी छोटी गलतियों […]
संविधान की प्रस्तावना 1.संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु 2.प्रस्तावना के तत्व संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की प्रकृति संविधान का उद्देश्य संविधान लागु होने की तिथि 3.प्रस्तावना में मुख्य शब्द सम्प्रभुता समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र न्याय स्वतंत्रता समता बंधुत्व Preamble of the Constitution (संविधान की प्रस्तावना) Part 1 4.प्रस्तावना का महत्व 5.संविधान के […]
संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान मेँ तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपात – अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन – अनुच्छेद 356 वित्तीय आपात – अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 – इसकी घोषणा युद्ध वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह मेँ से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। […]
नागरिक नागरिक किसी समुदाय अथवा राज्य मेँ निवास करने वाला वह व्यक्ति होता है, जिसे उस समुदाय अथवा राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है। नागरिक विदेशियोँ से भिन्न है, क्योंकि विदेशियोँ को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीँ होते, जो किसी राज्य की पूर्ण सदस्यता के लिए अनिवार्य हैं। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक […]
जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी: लोकसभा में लंबी बहस के बाद आजादी के बाद का ‘सबसे बड़ा आर्थिक सुधार’ कहे जाने वाला जीएसटी बिल आखिरकार सदन से 29 मार्च 2017 को पारित हो गया। जीएसटी से जुड़े चार बिलों सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को […]
Kajal kumari: Mast hai sir