केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं

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  • भारत सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2016 से इसे प्रभावी मानते हुए 16 जनवरी 2017 को इसे अपनी मंजूरी प्रदान की है।
  • केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान ने 16 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागृह में महीने भर चलने वाले कार्यक्रम ‘सक्षम-2017’ का उद्घाटन किया। सक्षम-2017 (संरक्षण क्षमता महोत्सकव) का उद्देश्य ऊर्जा के किफायती उपकरणों के उपयोग एवं स्वच्छ र्इंधनों की तरफ रुख करने के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पाकदों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल एवं संरक्षण की दिशा में आम लोगों में जागरुकता का सृजन करना है।
  • मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रुपये की केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने घोषणा की कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उनका मंत्रालय नीति आयोग के साथ काम कर रहा है।
  • केन्द्रीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 26 दिसम्बर 2016 को कहा कि बंदरगाह आधारित विकास और रोजगार सृजन को गति देने के लिए शुरू की गयी सागरमाला परियोजना में करीब 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे लगभग तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी मुम्बई के ‘मूड इंडिगो फेस्टिवल’ में ‘ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र’ पहल की शुरुआत की है। इसके तहत वह शासन में युवाओं की भूमिका से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करेंगे।
  • ओडिशा सरकार ने 22 दिसम्बर 2016 को ‘बीजू शिशु सुरक्षा योजना’ की शुरूआत की है जोकि विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों और अनाथालयों में रहने वाले अनाथ और एचआईवी संक्रमित बच्चों को पोषित करने हेतु शुरू की गयी है।
  • ओडिशा सरकार ने आठ सुदूरवर्ती जिलों के आठ हजार गांवों में मलेरिया उन्मूलन अभियान ‘दमन’ शुरू करने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि यह मलेरिया से मुक्ति के लिए अनोखा अभियान है।
  • बोटनेट गड़बड़ी करने वाले सॉफ्टवेयर का एक नेटवर्क है, जो सूचना चुरा सकता है, गैजेट्स को कंट्रोल कर सकता है और साइबर हमले कर सकता है जिससे वेबसाइट का उपयोग नहीं हो पाता है। सरकार ने इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिये इस नए सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का निर्धारण किया है। परियोजना की शुरुआत 2014 में होनी थी।
  • हरियाणा सरकार ने ईंधन के लिए कैशलैश पेमेंट के लिए अपने ड्राईवरों को पैट्रो कार्ड जारी किए हैं। इसके लिए दो ऑयल कंपनियों इंडियन ऑयल और भारत पैट्रोलियम को चुना गया है।
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर, 2016 को देहरादून के परेड ग्राउंड में महत्वाकांक्षी ‘चारधाम महामार्ग विकास परियोजना’ की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य चार धाम तीर्थयात्रा केन्द्रों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार लाना है ताकि इन केंदों तक यात्रा और सुरक्षित, तेज व और सुविधाजनक हो सके।
  • जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए भारत के रेलवे मंत्रालय और नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड (NHSRC) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। NHSRC परियोजना को लागू करने के हेतु जुडी एक नई एजेंसी है।
  • यूपी कैबिनेट ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। इन जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, भीवर, बिंद, भर, राजभर, बाथम, तुरहा, गोंड, मांझी, मछुआरा जातियां शामिल हैं।
  • आगामी वर्ष 2017 का सरकारी कैलेंडर 22 दिसम्बर 2016 को लॉन्च हुआ। इस कैलेंडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने प्रेस इन इंडिया में लॉन्च किया। भारत सरकार ने इस कैलेंडर को ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है’ थीम के साथ रिलीज़ किया है।
  • आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच) का शिलांग, मेघालय में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में होम्योपैथी कॉलेज वाला दूसरा आयुर्वेदिक कॉलेज बनने के साथ-साथ आयुष का एकमात्र केंद्रीय शिक्षा संस्थान बन गया है।
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2016 के वेब रत्न वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इन पुरस्कारों का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया था। ये पुरस्कार सरकारी निकायों द्वारा ई-शासन पहलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किये जाते हैं।
  • सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर ‘भारतीय उद्यम विकास सेवा’ का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 21 दिसम्बर 2016 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। यह सेवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त के अधीन होगी।
  • डोमेस्टिक कोल के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए कोल मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को कोल कोल और पावर मिनिस्टर पीयुष गोयल ने किया। इस मौके पर उन्होंने ‘रिन्यूवेबल एनर्जी इंटिग्रेशन’ समेत कई रिपोर्ट्स भी जारी कीं।
  • गुजरात सरकार ने 21 दिसम्बर 2016 को अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा रक्षा नीति (एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी)की घोषणा की जिसमें देश में इस क्षेत्र में अनुमानित 250 अरब डॉलर के निवेश में से गुजरात में कम से कम 10 से 15 प्रतिशत को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • ओडिशा राज्य विधिक सेवा को विभिन्न विभागों में कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए ओडिशा कैबिनेट ने एक अलग कैडर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 दिसम्बर 2016 को घोषणा की कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। इस मंत्रालय की अध्यक्षता एक स्वतंत्र मंत्री द्वारा की जायेगी। घोषणा ठाणे जिले में शाहपुर में कुनबी महोत्सव के समापन पर की गयी।
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने असम में ब्रम्हापुत्र नदी के साथ स्थित विश्व विरासत द्वीप माजुली के संरक्षण और विकास के लिए 207 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
  • केन्द्रीय सरकार ने तेलंगाना के पिछड़े इलाकों के विकास को समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए वर्ष 2016-17 के लिए विशेष सहायता के रूप में और 450 करोड़ रुपये जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार अलग हुए नए राज्य के पिछड़े इलाकों के विकास के कार्यक्रमों को मदद करे।
  • गांवों के विद्युतीकरण के बाद हर घर बिजली पहुँचाने के सपने को साकार करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने 20 दिसम्बर 2016 को गर्व 2 मोबाइल एप्प लांच की। इससे पहले 2015 में देश के हर गांव को बिजली से जोड़ने के लिए गर्व एप्प लांच की गई थी।
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज को घटाकर 8.65 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। वित्त वर्ष 2015-16 में यह 8.8 प्रतिशत थी।
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सीनियर सिटीजन के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय अखबार ‘सांझी सांझ’ का पहला अंक जारी किया। सीनियर सिटीजन के लिए इस अखबार का संपादन सुश्री जे वी मनीषा बजाज, सचिव, हरिकृत, बुजुर्ग लोगों के लिए एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाएगा।
  • केंद्र ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए सभी न्यायाधिकरणों को मिलाकर एक स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य तेज रफ्तार से राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करना है। सरकार ने जरूरत पड़ने पर विवादों पर गौर करने के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन कर पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया है। अधिनियम में संशोधन को मंजूरी का फैसला इस हफ्ते हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। संशोधन को संसद के अगले सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
  • युवकों को अधिक रोजगार पाने योग्य एवं स्वनिर्भर बनने के लिए उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के द्वारा भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के अपने विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 18 दिसम्बर 2016 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश के अब तक पहले ‘भारतीय कौशल संस्थान’ की आधारशिला रखी। इस संस्थान की संकल्पना नरेन्द्र मोदी द्वारा सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यात्रा के दौरान की गई थी।
  • मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 15 दिसम्बर 2016 को पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। हवाई एम्बुलेंस के लिए एक समर्पित आपातकालीन संपर्क नंबर 155350 है। यह सेवा एविएटर्स एयर रेस्क्यू लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है जोकि भारत की पहली समर्पित हवाई एम्बुलेंस सेवा है। हवाई एम्बुलेंस के लिए एक समर्पित आपातकालीन संपर्क नंबर 155350 है।
  • केंद्र ने पालतू जानवरों की दुकानों के नियमन के लिए मसौदा नियम जारी किए जिनके तहत राज्य पशु कल्याण बोर्डों द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद इस तरह के प्रतिष्ठानों का पंजीकरण आवश्यक होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि नियमों को मौजूदा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। पालतू जानवरों की दुकानों में बिक्री, खरीद, जानवरों की मौत तथा बीमार जानवरों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। इस तरह के प्रत्येक दुकानदार को हर साल राज्य कल्याण बोर्डों को जानवरों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 0-12 महीने की उम्र समूह के बच्चों के बीच टीकाकरण की दरों में वृद्धि करने के लिए ‘हरियाणा टीकाकरण प्रोत्साहन और सूचना कार्यक्रम’ की शुरुआत की। यह योजना भिवानी, झज्जर, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत जिलों के 140 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को कवर करेगी।
  • टैक्सी परमिट से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित की गयी समिति ने शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए टैक्सी नीतिगत दिशानिर्देशों में इस प्रस्ताव की सिफारिश की है कि शहर को टैक्सियों को एप्लीकेशन आधारित प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।
  • पंजाब सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैंस कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया सरकार ने राज्य के सभी बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी।
  • देश में बिजली खपत कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना के अंतर्गत एलईडी बल्बों का वितरण करने वाली कंपनी ईईएसएल ने बताया है कि इस मामले में गुजरात सबसे आगे रहा। गुजरात में 12 दिसंबर तक 2.70 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया। 2 करोड़ बल्बों का वितरण कर महाराष्ट्र इस मामले में दूसरे पायदान पर रहा।
  • राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने 81वें जन्मदिवस पर बाल श्रम, बच्चों को गुलामी और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने दि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित “100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान” शुरू किया।
    08 दिसम्बर 2016 को केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने तिरुवनंतपुरम में हरित केरल (Haritha Keralam) मिशन शुरू किया।

  • नोटबंदी के बाद अब सरकार ने पूरा जोर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर लगा दिया है। इस कवायद में सरकार ने नया चैनल लॉन्च किया है। चैनल का नाम डिजिशाला है।
  • 25 साल पहले शुरू हुई दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस में अब स्टील के सात डिब्बे होंगे। इनमें से दो 7 दिसम्बर 2016 को जोड़े गए हैं। यह लकड़ी के डिब्बों से बनी है और देश के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवा ले जाती है। दो नए डिब्बों में से एक कैंसर रोगियों के लिए होगा। दूसरा परिवार स्वास्थ्य सेवा के लिए होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने फीता काटकर नए डिब्बों का शुभारंभ किया।
  • सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) ने 8 दिसम्बर 2016 को 1000 मेगावाट कैपेसिटी का एक टेंडर जारी किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर टेंडर है। ये रूफटॉप सोलर प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में लगाए जाएंगे।
  • केन्द्र और राज्यों के बीच प्रसार प्रक्रिया में साझेदारी को बढ़ावा देने और लोगों को कारगर तरीके से सूचना उपलब्ध कराए जाने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए राज्यों के सूचना मंत्रियों के 28 वें सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञान भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में फिल्म और प्रसारण क्षेत्र के महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों तथा सूचना क्षेत्र में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म – संचार का नया आयाम’। यह सम्मेलन 2009 के बाद अब आयोजित किया जा रहा है।
  • आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम ने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए “स्तनपान सुरक्षा” मोबाइल ऐप जारी किया। इसके जरिये कोई भी व्यक्ति स्तनपान के बारे में काउंसलर से जानकारी ले सकता है और साथ ही खुद इस अभियान में सहयोग के लिए रजिस्टर भी कर सकता है।
  • नीति आयोग देश में डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले को पांच लाख रुपये तक की मदद करेगा। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के बारे में लोगों को जागरुक करने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ दस जिलों और 50 पंचायतों को सम्मानित भी करेगा। साथ ही आम लोगों को डिजिटल पेमेंट की तकनीक सिखाने वाले आईएएस अधिकारियों को सरकार 10 रुपए का इंसेटिव भी दगी।
  • सरकार ने 29 नवम्बर 2016 को संसद में बताया कि 17 मंत्रालय और विभाग जनधन और मनरेगा समेत 78 योजनाएं डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सिस्टम के तहत लागू कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) का उल्लेख पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 में अपने केन्द्रीय बजट भाषण में किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार केरोसीन, एलपीजी और उर्वरकों के लिए नकद सब्सिडी का सीधे भुगतान करना चाहती है।
  • आईटी में देश की अगुवाई करने वाले कर्नाटक राज्य की 11 ग्राम पंचायतें 28 नवम्बर 2016 को वाई-फाई सेवाओं से जुड़ गईं। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने 18 वें बेंगलूरु आईटीईडॉट बिज के उद्घाटन के अवसर पर ग्राम पंचायतों के लिए वाई-फाई सेवाएं लांच कर सुदूर ग्रामीण इलाकों को आईटी से जोड़
  • दिया।

  • काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति सरकार और नागरिकों के बीच हर तरह के लेन-देन को पूरी तरह डिजिटल मंच पर ले जाने की दिशा में काम करेगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में यह समिति अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रयोक्ता अनुकूल भुगतान विकल्पों की पहचान कर जल्द से जल्द उनकी शुरूआत करेगी।
  • मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘डायल यूपी 100’ का 19 नवम्बर 2016 को पुलिस लाइन में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने आगाज किया। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में करीब 2200 करोड़ रुपये की यह परियोजना पुलिस के प्रति जनता का नजरिया बदल देगी।
  • हरियाणा सरकार ने बिजली ग्राहकों के लिए स्वैच्छिक घोषणा योजना-2016 शुरू की। इसके तहत पांच किलोवाट तक लोड खपत वाले सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली मीटर में खराबी या उनमें छेड़छाड़ के बारे में खुलासा किया जा सकता है। योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नेकि योजना 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 तक खुली रहेगी।
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 नवम्बर 2016 को सात निश्चय के तहत हर घर बिजली लगातार योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर सीएम ने 40.83 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं 440 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया।
  • सुशासन लाने और देश की समस्याओं को मिटाने में अब बड़ी संख्या में देश के छात्रों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 9 नवम्बर 2016 को ‘स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन- 2017’ शुरू किया है। इसके जरिए देश भर के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के 30 लाख से ज्यादा छात्र राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं का मिल कर समाधान तलाशेंगे। राष्ट्र निर्माण के लिए डिजिटल समाधान तलाशने का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
  • छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंची है, वहां सौर ऊर्जा पंप राज्य सरकार देने जा रही है। इसे सौर सुजला योजना का नाम दिया गया है। इसके तहत साढ़े चार लाख के पंप किसानों को महज 10 से 20 हजार रुपए में दिए जाएंगे। राज्य सरकार की इस योजना को देशभर में लागू किया जाएगा।
  • खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने देश में खाद्य परीक्षण आधारभूत ढांचा उन्नयन के लिए 482 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। एफएसएसएआई ने कहा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार एफएसएसएआई ने उच्च न्यायालय, मुंबई की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन की शीघ्र आवश्यकता संबंधी हालिया टिप्पणियों के मद्देनजर भारत में खाद्य परीक्षण आधारभूत ढांचा को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की पेशकश की है जिसकी अनुमानित लागत 482 करोड़ रुपए है।
  • केंद्र ने, राज्य संचालित बिजली संस्थाओं एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी के साथ, जल्द ही 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करने के लिए एक 2 अरब अमरीकी डालर का स्वच्छ ऊर्जा इक्विटी फंड का शुभारंभ करने का निर्णय लिया। सरकार स्वच्छ ऊर्जा कोष के लिए अगले 3-4 साल में प्रति वर्ष 4 अरब अमरीकी डालर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है।
  • श्रम मंत्रालय ने अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 350 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय करने का निर्णय किया है। यह दर तीसरी श्रेणी में आने वाले शहरों में एक नवंबर से लागू होगी। वर्तमान में अभी मजदूरी की दर 160 रुपये प्रतिदिन है। ‘पारिश्रमिक संहिता’ पर त्रिपक्षीय बैठकें पूरी हो चुकी हैं। इसे अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसे अगले महीने होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
  • हरियाणा सरकार वर्ष 2017 को गरीब-कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी जिसमें रोजगार देने पर जोर रहेगा। गत दो वर्षों में सरकार ने 2000 घोषणाएं कीं जिनमें से 1200 घोषणाओं के कार्य पूरा कर लिये गये हैं या उन पर कार्य चल रहा है। शेष 800 घोषणाएं भी प्रगति पर हैं और अगले वर्ष तक इनके कार्य भी पूरे कर लिये जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों को गति देने के मकसद से 5,000 करोड़ रुपये की लागत से सात परियोजनाओं की 24 अक्टूबर 2016 को शुरूआत की। जिन योजनाओं की शुरूआत की गयी, उसमें महत्वकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना उर्जा गंगा शामिल है। इसके जरिये शहर के अलावा पड़ोसी राज्यों के लोगों को पाइप के जरिये घरों में रसोई गैस उपलब्ध करायी जाएगी।
  • 18 अक्टूबर 2016 को पीएम मोदी ने हिमाचल राज्य में 3 जलविद्युत परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने हिमाचल में मौजूद विकास की अपार संभावनाओं के लिये केन्द्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पीएम ने हिमाचल के बिलासपुर जिले में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की कोलडैम जल विद्युत परियोजना, कुल्लू जिले में स्थित एनएचपीसी की 540 मेगावाट की पारबती चरण-3 परियोजना और शिमला जिले में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना का उद्घाटन किया।
  • केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने 12 अक्टूबर 2016 को ओडिशा में नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम (एनएसपी) का उद्घाटन किया। इसका मकसद महानदी के तल में तेल और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन स्रोतों का पता लगाना है। इसकी शुरुआत बालेश्वर जिले के सोरो प्रखंड के तारंगा गांव में की गई।
  • केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने एक समारोह में आयुर्वेदिक स्वामित्व औषधि ‘एलिक्सीर फॉर लाइफ (जीवन के लिए अमृत)’ लॉंच की। इस उत्पाद का निर्माण 2014-15 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ अनुसूचित जाति (एससी) उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड योजना के एक लाभार्थी ने किया है। लाभार्थी मेसर्स मल्लुर फ्लोरा एवं हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, बेंगलुरु का वित्त पोषण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (आईएफसीआई) एवं कर्नाटक सरकार के कल्याण विभाग (केएफएससी) द्वारा किया गया है।
  • केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, राधा मोहन सिंह ने 6 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की और e-NAM मोबाइल एप लॉन्च किया। किसानों के उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा पारदर्शी विपणन के लिये देश के 10 राज्यों की 250 मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार (इ-नाम) से जुड़ गये.
  • वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन, आवास, मनोरंजन और राज्य में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अन्य कल्याणकारी सेवाओं को सुनिश्चित करने के साथ, ओडिशा सरकार ने 01 अक्टूबर 2016 को वृद्धजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन पॉलिसी, 2016 का अनावरण किया।
  • वर्ष 2016 के विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि देश में संवेदनशील जिलों के लिये तीन महीनों में ऐसी रणनीति बनाई जाये जिसका उद्देश्य गहन और उन्नत परिवार कल्याण सेवा प्रदान करना हो। इन निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश के सबसे अधिक जन्म दर वाले 145 जिलों के लिये जल्द ही “मिशन परिवार विकास” शुरू करेगा। ये 145 जिले सात राज्यों में आते हैं, जहां जन्म दर सर्वाधिक है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम हैं जिनका देश की कुल आबादी में 44 प्रतिशत हिस्सा है। “मिशन परिवार विकास” का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले परिवार कल्याण उपाय के विकल्पों तक पहुंच बनाने में तेजी लाना है, जो सूचना, भरोसेमंद सेवाओं और आपूर्ति पर आधारित हैं। कुल जन्म दर, सेवाओं की उपलब्धता और बंध्याकरण गतिविधियों के आधार पर 145 जिलों की पहचान की गयी है ताकि फौरी, विशेष और तीव्र प्रयासों के जरिये प्रतिस्थापन जन्म दर को 2025 तक 2.1 के स्तर तक लाया जा सके। हालिया आंकड़ों से पता चला है कि इन 145 जिलों में जन्म दर 3.0 (7 एचएफएस में 261 जिलों के संदर्भ में 56 प्रतिशत) से अधिक या बराबर है। यहां 28 प्रतिशत आबादी (लगभग 33 करोड़) रहती है।
  • राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने 10000 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह भारत की पहली अंतर-राज्य नदी जोड़ने की परियोजना है। इस संबंध में निर्णय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री अनिल माधव दवे की अध्यक्षता में हुई NBWL की बैठक में लिया गया। केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना को दो चरणों में बांटा गया है और यह मंजूरियां केवल पहले चरण के लिए मान्य हैं। NBWL से प्राप्त मंजूरी, वन और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
  • गरीबी की परिभाषा तय करने में अब तक हुए कार्य: 1993 का एक्सपर्ट ग्रुप: डीटी लकड़ावाला ने पहले से तय गरीबी रेखा में बदलाव नहीं किया। इसी के आधार पर राज्यों के मुताबिक अलग-अलग गरीबी रेखा तय कर दी। 1997 में सिफारिशें मान ली गईं। गरीब 24% थे। 2005 का एक्सपर्ट ग्रुप: सुरेश डी तेंडुलकर की अगुआई वाली टास्क फोर्स ने कोई नई गरीबी रेखा नहीं बनाई। लकड़ावाला के तरीके से 2004-05 में तैयार गरीबी रेखा को ही मूल्यों पर आधारित कर बदलाव कर दिया। इसमें गांवों में रोज 27 रुपए और शहरों में 33 रुपए खर्च करने वालों को गरीब नहीं माना गया। गरीब 22% माने गए। 2012 में भी एक्सपर्ट ग्रुप:सी. रंगराजन की अगुआई में ग्रुप बना। इसने गांवों में एक दिन में 32 रुपए और शहरों में 47 रुपए खर्च करने वालों को गरीब नहीं माना।
  • 6 सितंबर 2016 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैस4इण्डिया अभियान की शुरुआत की। यह अभियान देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन हेतु आरम्भ किया गया है। देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां मिलकर काम करेंगी। प्रधान ने अभियान को प्रभावी बनाने हेतु वेबसाइट ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और थीम गीत का भी शुभारंभ किया गया।
  • राज्य के तीन जिलों में लड़कियों के विकास के लिए ओडिशा सरकार ने 3 सितम्बर 2016 को बीजू कन्या रत्न योजना (बीकेआर वाई) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य तीन जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) और बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में सुधार करना है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सचिवालय में योजना का शुभारंभ किया।
  • 2 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को खेलों से जोड़ने हेतु जम्मू एवं कश्मीर में सकारात्मक खेल गतिविधियों के लिए 200 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत राज्य के सभी जिलों में इंडोर स्पोर्टिंग हॉल बनाए जायेंगे ताकि शीत ऋतु में युवा इन हॉलों में खेल सकें।
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