आम आदमी पार्टी के पूर्व पंजाब संयोजक सुचा सिंह छोटेपुर ने बनाई नई पार्टी ‘अपना पंजाब’

आम आदमी पार्टी के पूर्व पंजाब संयोजक सुचा सिंह छोटेपुर ने अपनी नई पार्टी बना ली है। छोटेपुर ने अपनी पार्टी ‘अपना पंजाब’ की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी जारी किया है।
सुचा सिंह ने अपनी नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन क्षेत्रीय दल के रूप में चुनाव आयोग में करवाया है।

प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने बनाई नई पार्टी, नाम रखा ‘स्वराज इंडिया’

आम आदमी पार्टी (आप) से अलग हुए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने नई पार्टी बना ली। दोनों ने इसका ऐलान 2 अक्टूबर को किया। अपनी इस नई पार्टी का नाम ‘स्वराज इंडिया’ रखा है।

गंगटोक को ‘सबसे स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन’ का पुरस्कार

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक को ‘सबसे स्वच्छ पर्यटक शहर’ का सम्मान दिया है।
स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसियों शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एकदिवसीाय राष्ट्रीय कार्यशाला ‘इंडोसैन’ का संयुक्त रूप से आयोजन किया।
इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसमें संबंधित मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी मंत्रियों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम में चंड़ीगढ़ और मैसूर को 10 लाख से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले शहरों वाले साफ शहरों के लिए सम्मानित किया गया।

आधार कार्ड नहीं है तो खत्म होगी गैस सब्सिडी

जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें नवंबर के बाद LPG सब्सिडी नहीं मिलेगी |

सीमा पार आतंक दक्षेस एजेंडा में शीर्ष पर -रानिल विक्रमसिंघे

सीमा पार आतंकवाद को दक्षेस के एजेंडा पर शीर्ष स्थान देते हुए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव का प्रभाव समूह पर होगा। उन्होंने कहा कि आठ सदस्यों के इस समूह में आर्थिक गतिविधियां बहुत कम हैं तथा दक्षिण एशियाई उप महाद्वीप में समन्वय का एक तरह से कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या दक्षेस गहरे सहयोग एवं समन्वय की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।
भारत आर्थिक शिखर बैठक में यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘सीमापार आतंकवाद एजेंडा के शीर्ष पर है।

कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश—–

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को कावेरी जल की आपूर्ति करने संबंधी न्यायिक आदेशों की बार-बार अवहेलना करने के लिए कर्नाटक सरकार को आज आड़े हाथों लिया और उसे आदेश दिया कि शनिवार से छह अक्तूबर तक वह छह हजार क्यूसेक जल छोड़े।
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड को निर्देश दिया है कि पहले वह वस्तुस्थिति का अध्ययन करे और एक रिपोर्ट पेश करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम यह मानते हैं कि देश के संघीय ढांचे का हिस्सा होने के नाते कर्नाटक स्थिति के अनुरूप खरा उतरेगा और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड की वस्तुस्थिति के बारे में रिपोर्ट आने तक किसी प्रकार का भटकाव नहीं दिखाएगा। अदालत ने कर्नाटक को यह भी याद दिलाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 144 और शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल में सहयोग के लिए बाध्य है।

भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) —- पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए…..

देश में पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आज महत्वमपूर्ण कदम उठाया गया। आज नई दिल्लीि में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) लांच किया। आईबीएमएस देश में सभी पुलों की इनवेंटरी बनाने के लिए विकसित की जा रही है ताकि पुल की गंभीर स्थिति के आधार पर मरम्मदत का काम किया जा सके।

भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) का उददेश्य देश में सभी पुलों का डाटाबेस तैयार करना और उन पुलों की विस्तृंत ब्योकरा देना है ताकि पुलों की समय पर मरम्मेत की जा सके और नया पुल बनाया जा सके।

भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) के कार्य करने के तरीके—–

आईबीएमएस इनवेंटरी बनाते समय प्रत्येबक पुल को अनूठी पहचान संख्यात या राष्ट्री य पहचान संख्याा राज्य , आरटीओ जोन तथा राष्ट्रीनय राजमार्ग राज्यप का राजमार्ग और जिले की सड़क पर होने के आधार पर दी जाती है।

जीपीएस के माध्याम से अक्षांश, देशांतर के संदर्भ में पुल के वास्तलविक स्थाोन का पता किया जाता है और इसी के अधार पर पुल स्थाान संख्याा दी जाती है।

फिर डिजाइन, मेटेरियल, पुल के प्रकार, पुल की आयु, लोडिंग, यातायात लेन,लम्बााई, चौड़ाई संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं और इनका इस्तेपमाल करके पुल वर्गीकरण संख्याल दी जाती है।

सूची के आधार पर आईबीएमएस डाटा का विश्ले षण करेगा और उन पुलों की पहचान करेगा जिन पर ध्या न देने की आवश्यपकता है। पुल की संचालन उपलब्धेता में सुधार, अवधि में वृद्धि तथा मरम्मात कार्य को प्राथमिकता देने के लिए निरीक्षण कार्य किया जाएगा।

=>केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल में सागर बंदरगाह परियोजना विकास के लिए 515 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर

केंद्र ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तारवित सागर बंदरगाह परियोजना के विकास के लिए सिद्धांत रूप से 515 करोड़ रुपये के अनुदान देने की मंजूरी दी है। यह शिपिंग मंत्रालय के पिछले दो वर्षों से जारी प्रयास के हिस्से़ के रूप में है।

एक स्पेकशल परपस व्हे किल, भोर सागर पोर्ट लिमिटेड (बीएसपीएल) को परियोजना लागू करने की जिम्मेेदारी दी गई है।

कोलकाता पोर्ट ट्रस्टी के पास 74 प्रतिशत शेयर हैं और पश्चिम बंगाल सरकार की हिस्सेीदारी 26 प्रतिशत की है। तटीय सुरक्षा, जमीन का फिर से दावा करने तथा तलकर्षण सामग्री के उपयोग के लिए मॉ‍डलिंग को शामिल करते हुए विस्तृरत योजना रिपोर्ट तैयार करने के काम में आईआईटी मद्रास को लगाया गया है। विस्तृकत योजना रिपोर्ट तैयार करने का काम जारी है।

बंदरगाह संपर्क को विकसित करने हेतु कार्य—-

बंदरगाह संपर्क को विकसित करने का भी काम हो रहा है। सागर द्विप को मुख्यै भूमि से जोड़ने के लिए मुरीगंगा नदी के ऊपर एक सड़क – सह- रेल पुल बनाने का प्रस्ताेव है। इसके लिए राष्ट्री य राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड(एनएचआईडीसीएल) ने विस्तृ्त योजना रिपोर्ट तैयार की है।

इस सड़क और रेल पुल के राष्ट्रीमय राजमार्ग नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क से जोडने का कार्य भी किया जा रहा है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में एनएच-117 को काक द्विप से जोका और सागर द्वीप के सड़क और रेल पुल से जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क बनाने पर सहमति दी है।

रेल बोर्ड ने बंदरगाह को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण की मंजूरी दी है।

=>केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने वाला झारखंड पहला राज्य बना |

झारखंड 1 अक्टूबर 2016 से चार जिलों चतरा, हजारीबाग, खूंटी और जामताड़ा में केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। डीबीटीके योजना के तहत पीडीएस केरोसिन गैर रियायती मूल्य पर बेचा जा रहा है और जो भी अनुदान (सब्सिडी) है वो सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है। सरकार के इस पहल का उद्देश्य अनुदान (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाना है

गुजरात, आंध्रप्रदेश शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त होने वाले देश के पहले राज्य बने

महात्मा गांधी की 147वीं जयंती पर पोरबंदर खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित। सितम्बर माह के 25 तारीख को शुरू हुआ स्वच्छ भारत सप्ताह 2 अक्टूबर को संपन्न हो गया। इस मौके पर गुजरात और आंध्र प्रदेश अपने-अपने शहरों और नगरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने वाले पहले राज्य हो गये हैं।
महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य शहरी क्षेत्रों को शीघ्र खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की दिशा में अग्रसर हैं।

एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का कार्यकाल एक साल बढ़ा |

सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य को एक साल का सेवा विस्तार दिया है । भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों का उसके साथ विलय होने की प्रक्रिया के बीच अरुंधति का कार्यकाल बढ़ाया गया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल की शुरुआत में भारतीय स्टेट बैंक और उसके पांच सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के विलय को मंजूरी दे दी थी। देश में वैश्विक स्तर के बड़े बैंकों को खड़ा करने के लिए यह निर्णय लिया गया।
स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों में — स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद — शामिल हैं। इनमें से तीन सहयोगी बैंक शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। स्टेट बैंक में इससे पहले उसे दो अन्य सहयोगी बैंकों –स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय हो चुका है।

रिजर्व बैंक ने सरकारी बॉण्ड में एफ़डीआई सीमा बढ़ाई
रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश सीमा को 100 अरब डॉलर बढ़कर 2,100 अरब डॉलर कर दी।
रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में भी निवेश सीमा बढ़ा दी है।
केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार एफपीआई द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा अगली छमाही के लिए दो किस्तों में बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

ISRO की नई कामयाबी, एरियन-5 रॉकेट के जरिए GSAT-18 का फ्रेंच गुयाना से सफल प्रक्षेपण

इसरो द्वारा निर्मित जीसैट-18 इसरो के 14 संचालित उपग्रहों के बेड़े को मजबूत कर भारत के लिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगा।

भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट-18 का फ्रेंच गुयाना में कोउरू के अंतरिक्ष केंद्र से एरियनस्पेस रॉकेट के जरिए सफल प्रक्षेपण किया गया।कोउरू दक्षिणी अमेरिका के पूर्वोत्तर तट स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा निर्मित जीसैट-18 इसरो के 14 संचालित उपग्रहों के बेड़े को मजबूत कर भारत के लिए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगा। एरियन-5 वीए-231 ने जीसैट-18 को लगभग 32 मिनट की उड़ान के बाद कक्षा में भेज दिया। उपग्रह जीओसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में प्रक्षेपित किया गया।

जीसैट-18 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला इसरो का 20वां उपग्रह है |

प्रक्षेपण के समय 3,404 किलोग्राम वजन रखने वाला जीसैट-18 नॉर्मल सी बैंड, अपर एक्सटेंडेड सी बैंड और केयू बैंडों में सेवा प्रदान करने के लिए 48 संचार ट्रांसपोंडर लेकर गया ।

जीसैट 18 एक महत्वपूर्ण उपग्रह है जो पुराने हो रहे मौजूदा उपग्रहों को बदलकर देश में अहम संचार सेवाओं को जारी रखेगा। जीसैट आगामी दिनों में जिन सेवाओं में सहयोग देगा उनमें टेलीविजन, दूरसंचार, वीसैट एवं डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रह शामिल हैं।