सितम्बर माह के कुछ महत्वपूर्ण घटना क्रम

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कैबिनेट के कुछ फैसले

  • केंद्रीय कैबिनेट ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बहुप्रतीक्षित कैडर पुनर्गठन को मंज़ूरी दे दी |इससे 74 नए पद सृजित होंगे |इसका उद्देश्ये संचालात्मक एवम प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाना हैं |
  • भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि , अंतरिक्ष व न्यायिक मामलों पर हस्ताक्षर किए गए |
  • सरकार जल्द ही उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी(HEFA) स्थापित करेगी | इसका उद्देश्ये IIT , NIT , IIM ,जैसे संस्थानों के लिए ज़रूरी धन जुटाने में मदद करना हैं (अनुसन्धान केंद्रित बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए ) |HEFA मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत होगा और इसका प्रवर्तन संयुक्त रूप से चिन्हित प्रवर्तक( PSU बैंक व सरकारी स्वामित्व वाली NBFC ) और मंत्रालय(HRD) करेगा | हेफा की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए की होगी जिसमे सरकारी हिस्सेदारी 1000 करोड़ की होगी | HEFA का गठन PSU बैंक व सरकारी स्वामित्व वाली NBFC के दायरे में ही एक विशेष उद्देश्यीय इकाई के रूप में किया जाएगा | HEFA सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के कंपनियों से CSR fund भी जुटाएगी |
  • कैबिनेट ने एशिया प्रशांत व्यापार करार(APTA ) के अन्तर्गत आयात शुल्क रियायत के आदान प्रदान को भी मंज़ूरी दे दी | इसका उद्देश्य भारत और चीन सहित 6 देशों के बीच व्यपार बढ़ाना हैं |apta के सदस्य – बांग्लादेश ,चीन,भारत , लाओस ,कोरिया गणराज्य ,श्रीलंका हैं |APTA की प्रस्तावना में संसोधन कर मंगोलिया को 7 वाँ देश के रूप में शामिल किया गया हैं |APTA संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवम सामाजिक आयोग (ESCAP) की पहल है |
  • दलहन का बफर स्टॉक 20 लाख टन – आर्थिक मामलों की समिति ने दलहन के बफर स्टॉक को 8 से बढाकर 20 लाख करने का फैसला किया | इसका उद्देश्य दलहन की कीमतों पर अंकुश लगाना और किसानों को दालों की खेती की ओर प्रोत्साहित करना हैं -मूंग की नई किस्म IPM 205-7 जारी

दालों के पैदावार कैसे बढ़ाए जाए इसके लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी—

अरविन्द सुब्रह्मण्यम की अध्य्क्षता में बनाई गई कमिटी ने दालों के पैदावार बढ़ने के लिए निम्न सुझाव दिए –

  • सरकारी खरीद की व्यवस्था को सुधार जाए और दालों की सरकारी खरीद की साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपी जाए |
  • एक उच्च स्तरीय कमिटी बने और वित्त मंत्री व कृषि मंत्री इस कमिटी के सदस्य होने चाहिए |इस कमिटी में उपभोक्ता मामलों के मंत्री और प्रिंसिपल सचिव भी सामिल होने चाहिए |
  • दालों के भण्डारण क्षमता बढ़ कर 20 लाख टन किए जाए |
  • किसानों को 10-15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाए |
  • दालों के निर्यात पर से पाबन्दी हटाई जानी चाहिए |
  • खरीद और भण्डारण के लिए PPP मॉडल पर कंपनी बनाई जनि चाहिए जो दालों के वितरण का काम देखें |

मूंग की एक नई किस्म IPM 205-7 का विकास —

  • भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने मूंग की एक किस्म IPM 205-7 का विकास किया हैं जो सिर्फ 52 दिनों में तैयार हो जाती हैं |
  • और इसकी बुआई से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता हैं |

केंद्र सरकार ने फ्लैक्सी फण्ड का दुरूपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए –

  • फ्लैक्सी फण्ड क्या है ?–केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत 25 % राशि राज्य सरकार अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार सम्बंधित योजना में खर्च कर सकती है |दिए गए 25 % राशि को ही फ्लैक्सी फण्ड कहते है |
  • दिशा निर्देश –केंद्र ने राज्यों से स्पस्ट कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के द्वारा मिलने वाले फ्लैक्सी फण्ड की कुल धनराशि सिर्फ उक्त योजना में ही खर्च होने चाहिए |
  • फ्लैक्सी फण्ड के रूप में खर्च होने वाले राशि का नियंत्रण एवम महालेखापरीक्षक के माध्यम से ऑडिट भी होगा | फ्लैक्सी फण्ड का उपयोग मुख्यतः आंगनवाड़ी , मिड डे मील ,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि जैसे कार्यक्रम में किया जाएगा |

भारत और यूनान के बीच ओपन स्काई नीति के तहत वायु सेवा समझौता —

  • उद्देश्य – भारतीय विमानन कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क में सुधर करना |

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी का भारत दौरा-

  • इस दौरे में आतंकवाद एवं कट्टरपंथ से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए आपसी रक्षा व सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिए गया .

हिन्द महासागर सम्मलेन (पहला सम्मलेन )-

  • सम्मलेन का आयोजन सिंगापुर में किया गया |
  • आयोजन में भारत, मलेशिया, श्रीलंका, मॉरीशस, थइलैंड, ईरान, मालदीव व वियतनाम ने भाग लिया |
  • इस सम्मलेन में हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों के समुद्री मामलों को प्रभावित करने वाले सामरिक , आर्थिक व सांस्कृतिक मामलों पर चर्चा हुई |

सीएलएमवी देशों में परियोजना विकास कोष को मंजूरी –

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंबोडिया , लाओस , म्यांमार , और वियतनाम में आर्थिक उपस्थति बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के परियोजना विकास कोष को मंजूरी दे दी हैं।
  • कोष वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत रखा गया हैं व एक्जिम बैंक इसका संचालन करेगी ।
  • इसका उद्देश्य नए बाजार को खोजने में इन देशों का एक श्रंखला के रूप में इश्तेमाल करना हैं ।
    सीएलएमवी-( कंबोडिया , लाओस , म्यांमार , वियतनाम) ।

माइकल टेमर ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति –

  • ब्राज़ील के राष्ट्रपति डिल्मा राउसेफ को सीनेट ने महाभियोग के जरिए हटाकर मिचल टेमर को राष्ट्रपति बनाया ।

  1. “I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.”

  2. अच्छा प्रयास किया जा रहा हैं,लेकिन कुछ विस्तार और कुछ शब्द सुधार की भी आवश्यकता हैं जिस पर ध्यान दिया जाए….

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