प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ,खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम 2015 , राष्ट्रिय कौशल विकास निगम (NSDC)

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कुछ यादृच्छिक विषय पर मुख्य बिंदु ,शायद gs पेपर या निबंध लिखने में कहीं कुछ काम आ जाए ….

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल के बढे हुए उपयोग और उच्चतर जल उत्पादकता (प्रति बून्द ज्यादा फसल ) पाने हेतु उसके उचित उपयोग के साथ ही जल उत्पादकता और पुनर्चक्रण (जल संचय और जल सिंचन ) द्वारा सभी कृषि भूमि हेतु सिंचाई की सुविधा (हर खेत को पानी ) सुनिश्चित करेगी |
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई सप्लाई चेन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगी जैसे जल श्रोत बंटवारे का नेटवर्क तथा खेतो में उपयोग |
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में पानी की उपलब्धता के श्रोत और कृषि वातावरण व फसल उगने की पद्धति एवम राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ समन्वय बनाकर किया जाएगा |
  • सभी खेतो के लिए पानी सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को योजनावद्ध तरीके से योजना बनाने और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी |
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना , कृषि जल संसाधन और भू संसाधन तथा जल एवम ऊर्जा से सम्बंधित अन्य विभागों के कार्यक्रम के बीच समरूपता के लिए प्रबंधन और शासन प्रदान करेगा |
  • खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम 2015

  • यह विधेयक कहता है की राज्य सरकारें अधिसूचित और अन्य दोनों प्रकार के खनिज़ों के लिए खनन पट्टे एवं पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे प्रदान करेगी |
  • सभी पट्टे प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर नीलामी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे |इसमें e-नीलामी भी सम्मिलित है |
  • विधेयक एक जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) एवम एक राष्ट्रिय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET)के निर्माण का प्रावधान करता है |
  • एक विधेयक खनिज लाइसेंस के एक नए वर्ग पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनिज पट्टे का निर्माण करता है जो पूर्वेक्षण संचालनों (खनिज भंडारो की खोज करने या उन्हें खनन योग्य सिद्ध करने के लिए ) एवम उसके बाद खनन संचालन का दायित्व ग्रहण करने के लिए एक दो चरणीय रियायत है |
  • राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

  • राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत अपनी तरह कि एक विशिष्ट सार्वजनिक निजी साझेदारी है | इसका लक्ष्य बड़े ,गुणवत्तापूर्ण ,लाभ हेतु स्थापित व्यवसायिक संस्थानों के निर्माण को तीव्र गति प्रदान कर कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है |
  • NSDC वित्त मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम कि धारा 25 के अन्तर्गत गैर लाभार्जक कंपनी है | इसका इक्विटी आधार 10 करोड़ रुपए की है ,जिसका 49 % भारत सरकार धारण करती है ,जबकि निजी क्षेत्र शेष 51 % धारण करती है |

  • मिशन

  • महत्वपूर्ण उद्योग भागीदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशलों का उन्नयन एवम मानकों ,पाठ्यक्रम एवम गुणवत्ता आश्वासन के लिए आवश्यक ढांचों का विकास करना |
  • उपयुक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से कौशल के विकास के लिए ,निजी क्षेत्र के पहलो को उन्नत करना ,समर्थन करना और उनका समन्वय करना,निजी क्षेत्र की ओर से परिचालन संबंधी और वित्त संबंधी महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए प्रयाश करना |
      • You can read about Jordanian expansionism at electronic intifadalink to electronicintifada.netLOL! Ali Abunimah’s father served on the Jordanian negotiating team that normalized relations with Israel in 1994, and as the Ambassador of the Kingdom of Jordan to the UN afterward. He still is serving as the director of the Royal Institute for Inter-Faith Studies. So, do you think he’s being held hostage?

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