भारत की कृषि विपणन प्रणाली प्रस्तावना भारत में कृषि उत्पादकता के कम होने का एक बड़ा कारण भारत की विकृत कृषि विपणन प्रणाली है. यह कहा गया है कि इस प्रणाली की कमजोरियों के कारण जहां एक और कृषि वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत देनी पड़ती है वहीं दूसरी ओर किसानों को उपभोक्ताओं […]
बेरोजगारी क्या है ? यदि किसी सक्षम व्यक्ति को मांगने पर रोजगार नहीं मिलता है तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है. इसका यह अर्थ हुआ कि अनैच्छिक बेरोजगारी, बेरोजगारी है.यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में नहीं है तो उसे बेरोजगारों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा. सक्षमता के संदर्भ में न्यूनतम […]
भारत सरकार की योजनाएं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मंत्रालय- वित्त मंत्रालय प्रारंभ वर्ष-2017 उद्देश्य- यह 60 वर्ष तथा उसके ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों हेतु शुरू की गई एक पेंशन योजना है. इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न मिलेगा. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना […]
राष्ट्रीय आयुष मिशन के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिए. मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आयुष को सम्मिलित करने के सम्मुख विद्यमान चुनौतियों का वर्णन कीजिए और इन चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए आगे की राह समझाइए…..
भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष ,सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है .इस वार्षिक वित्तीय विवरण से मुख्य बजट दस्तावेज बनता है| इसके अतिरिक्त बजट में राजस्व लेखा पर व्यय और अन्य प्रकार के व्यय में अवश्य ही अंतर होना चाहिए |
15वें वित्त आयोग ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित देश के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। एम्स, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया इसके संयोजक होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की इस उच्चस्तरीय समिति की भूमिका और कार्य निम्न होंगे: स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा नियामक फ्रेमवर्क का मूल्यांकन […]
तेल की कीमतों में बढ़ोतरी : कारण,प्रभाव ,समाधान सन्दर्भ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ते हुए चिंतनीय स्तर तक पहुंच गई हैं। क्रूड ऑयल के एक प्रमुख बेंचमार्क, ब्रेंट के दाम करीब 79 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तेल की […]
‘द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस-2018’ आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ‘द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस-2018’ को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश में आर्थिक अपराध कर देश से भागे व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इस अध्यादेश के प्रावधान ऐसे आर्थिक अपराधियों पर लागू होंगे जो देश वापस […]
Kajal kumari: Mast hai sir