Economics

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ,खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम 2015 , राष्ट्रिय कौशल विकास निगम (NSDC)
  • November 7, 2016

कुछ यादृच्छिक विषय पर मुख्य बिंदु ,शायद gs पेपर या निबंध लिखने में कहीं कुछ काम आ जाए …. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल के बढे हुए उपयोग और उच्चतर जल उत्पादकता (प्रति बून्द ज्यादा फसल ) पाने हेतु उसके उचित उपयोग के साथ ही जल उत्पादकता और पुनर्चक्रण (जल संचय […]

न्यूनतम समर्थन मूल्य
  • November 3, 2016

प्रस्तावना न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि उत्पादों के मूल्यों में किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाले बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है |भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP ) की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ फसलों के बुवाई सत्र के आरम्भ में न्यूनतम समर्थन […]

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • November 1, 2016

प्रस्तावना यह टॉपिक पुराना हो गया है लेकिन UPSC mains को देखते हुए एक बार इसे देख लेते है | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक नई फसल क्षति बीमा योजना है जिसे जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है | यह वर्तमान दो फसल बीमा योजनाओं –राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संसोधित […]

कृषि सब्सिडियां
  • October 29, 2016

कृषि सब्सिडियां प्रस्तावना भारत में कृषि क्षेत्र में सब्सिडियां विभिन्न कारणों(उच्च राजकोषीय घाटा,तीव्र विकास ,अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगता ,खाद्य सुरक्षा आदि ) से एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रही है | भारत में हरित क्रांति अथवा नई कृषि रणनीति के अन्तर्गत तकनिकी कुशलता को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी कान्त झा समिति की सिफारिशों पर कृषि क्षेत्र में […]

सहकारी कृषि व संविदा कृषि (COOPERATIVE & CONTRACT FARMING)
  • October 28, 2016

सहकारी कृषि सहकारी कृषि वह प्रक्रिया है जिसमे एक कंपनी अथवा व्यवसायिक संगठन अपनी भूमि पर खुले बाजार अथवा अपनी आवश्यकतओं के लिए कृषि कार्य को सम्पादित करती है |सहकारी कृषि में सम्बंधित व्यक्ति स्वामित्व में परिवर्तन किए बगैर भूमि और अन्य संसाधन को आपस में मिलाते हुए मिलकर कृषि करते है | सहकारी कृषि […]

Zero Effect Zero Defect (ZED) शून्य दोष, शून्य प्रभाव
  • October 20, 2016

‘Zero effect Zero defect’ Zed सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शून्य दोष, शून्य प्रभाव (जेड) ‘Zero effect Zero defect’ योजना का शुभारंभ किया। Zed का औचित्य Zed के निम्न औचित्य है — ज़ेड का नेतृत्व करने के लिए तालमेल के साथ लोगों, मशीनों, सिस्टम और […]

डिजिटल लॉकर और डिजिटल भारत कार्यक्रम
  • October 11, 2016

इस लेख को पढ़ने से पहले डिजिटल इंडिया लेख आवश्य पढ़े डिजिटल लॉकर क्या है ? डिजिटल लॉकर प्रत्येक आवेदक के आधार से जुड़ा हुआ 10MB का समर्पित व्यक्तिगत भंडारण स्पेस है, जहॉ सुरक्षित रूप से ई-दस्तावेजों एवं यूआरआई लिंक को संग्रहित एवं एक्सेस किया जा सके ताकि अनुरोधकर्ताओं के साथ सुरक्षित ई-दस्तावेजों की साझेदारी […]

दोहरे तुलनपत्र की चुनौती(Twin Balance Sheet Problem)
  • October 6, 2016

दोहरे तुलनपत्र की चुनौती क्या हैं ?और इसके समाधान के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए ? चर्चा कीजिए | दोहरे तुलनपत्र की चुनौती सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और कुछ बृहत् कॉर्पोरेट घरानों की अनर्जक वित्तीय स्थितियां हैं| बैंकिंग व्यवस्था की समस्याएं कुछ दिनों से बढ़ रही हैं |प्रतिबलित आस्तियां (अनर्जक ऋण पुनर्गठन […]

मौद्रिक नीति(MONETARY POLICY) : मात्रात्मक व गुणात्मक उपकरण 2
  • September 23, 2016

RBI मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए दो तरह के उपकरण का इस्तेमाल करती हैं| -> मात्रात्मक उपकरण (Quantitative tools) क्लिक करे…और गुणात्मक उपकरण (Qualitative tools) गुणात्मक उपकरण(Qualitative tools)— (1) सीमांत अनुरोध (Marginal Requirement)- सीमांत अनुरोध क्या होता है इसे एक उदाहरण से समझते है – मान लेते है कि बाजार में मुद्रास्फीति […]

मौद्रिक नीति(MONETARY POLICY) : मात्रात्मक व गुणात्मक उपकरण (आरक्षित अनुपात , OMO , नीतिगत दर )
  • September 20, 2016

मौद्रिक नीति (Monetary policy ) किसी अर्थव्यवस्था  में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं | सभी देशों का केंद्रीय बैंक यह नीति बनाता हैं | भारत में मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाया जाता हैं| मौद्रिक नीति के उद्देश्य – मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति और […]


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