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प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद का गठन
• 28 अगस्त, 2018 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) के गठन को मंजूरी दी गई।
• इस सलाहकार परिषद का अध्यक्ष, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के. विजय राघवन को नियुक्त किया गया है।
• इस परिषद में कुल 21 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष सहित 9 स्थायी सदस्य होंगे एवं 12 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
• इस परिषद का मुख्य कार्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से संबंधित सभी मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना, इनकी निगरानी करना तथा इन विषयों से संबंधित निर्णयों एवं नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन को सरल बनाना है।

भारत को मिला सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 का दर्जा
• संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (SAT-1) सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है।
• भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एसटीए-1 सूची में शामिल होने वाला 37वां देश है। साथ ही भारत यह दर्जा पाने वाला दक्षिण एशिया का पहला और पूरे एशिया का तीसरा देश है।
• अमेरिका ने केवल उन देशों को एसटीए-1 सूची में रखा है जो चार निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के सदस्य हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), वासेनर व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)।
• भारत एनएसजी को छोड़कर उपर्युक्त सभी का सदस्य है। इसी को देखते हुए ट्रम्प प्रशासन ने भारत को इस सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल द्वारा कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ए.एस.आर.बी.) को मंजूरी
• 1 अगस्त, 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ए.एस.आर.बी.) को मंजूरी दी।
• कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड में अब तीन सदस्यों के स्थान पर चार सदस्य होंगे। जिसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।
• पदावधि, तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक होगी।
• कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के कार्य संचालन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पृथक कर दिया गया और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा।
• कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना गजेंद्र गडकर समिति की अनुशंसा पर एक स्वतंत्र नियुक्ति अभिकरण के रूप में 1 नवंबर, 1973 को हुई थी।
• पहले यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती थी।

अंतर-जिला परिषद का गठन
• 25 जुलाई, 2018 को योजना विभाग के प्रवक्ता द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा एक अंतर-जिला परिषद (इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल) का गठन किया गया है।
• यह परिषद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गठित की गई है।
• यह प्रदेश की विकासात्मक प्राथमिकताओं का एक साझा विजन तैयार करने हेतु निरंतर परिचर्चा मंच के रूप में कार्य करेगी।
महिला सुरक्षा प्रभाग
• 25 मई, 2018 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापकता से निपटने हेतु एक नया प्रभाग ‘महिला सुरक्षा प्रभाग’ गठित किया गया है।
• यह नया प्रभाग निम्नलिखित विषयों से निपटेगा-महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के खिलाफ अपराध, बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों के खिलाफ तस्करी रोधी प्रकोष्ठ, जेल कानून और जेल सुधार से संबंधित मामलों, निर्भया कोष के तहत सभी योजनाएं, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो।

लाल किला और गांडीकोटा किला को गोद लेने हेतु समझौता
• अप्रैल, 2018 में डालमिया भारत लिमिटेड ने ‘‘एडॉप्ट ए हेरिटेजः अपनी धरोहर, अपनी पहचान’’ योजना के तहत लाल किला (दिल्ली और गांडीकोटा किला (आंध्र प्रदेश) को गोद लेने हेतु पर्यटन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• समझौता ज्ञापन के तहत यह कंपनी 5 वर्षों की अवधि तक लाल किला और गांडीकोटा किले के आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ ही संचालन और रख-रखाव करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण गठित
• 12 मार्च, 2018 को केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण गठित किया।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होंगे।
• न्यायाधिकरण संपूर्ण महानदी बेसिन में पानी की संपूर्ण उपलब्धता प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बंटवारा निर्धारित करेगा।

भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल
• 19 जनवरी, 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (AG) का 43वां सदस्य बना।
• यह देशों का सहकारी और स्वैच्छिक, समूह है जो उन सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहा है जो रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास या अधिग्रहण में योगदान दे सकता है।
• ऑस्ट्रेलिया समूह विभिन्न देशों का एक अनौपचारिक समूह है (इसमें अब यूरोपीय आयोग भी जुड़ गया है) जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में (वर्ष 1984 में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग करने के बाद) हुई थी।
• इसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा उन निर्यातों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है जिससे रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोका जा सके।

वासेनार अरेंजमेंट में भारत की सदस्यता
• 7 दिसंबर, 2017 को भारत बहुपक्षीय हथियार निर्यात नियंत्रण समूह ‘वासेनार अरेंजमेंट’ (WA) का सदस्य बना।
• वियना (ऑस्ट्रिया) में हुई एक दो दिवसीय बैठक में भारत अरेंजमेंट के 42वें सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने पर सहमति बनी।
• इसका उद्देश्य परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाले वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण करना है।
भारत अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन के लिए पुनः निर्वाचित
• 1 दिसंबर, 2017 को अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ) की परिषद में भारत कैटेगरी बी के तहत पुनः निर्वाचित हुआ। इससे भारत अगले दो और सालों तक आईएमओ का सदस्य बना रहेगा।

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