शंघाई सहयोग संगठन में भारत को सदस्यता
कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता दी गई है। गौरतलब है कि रूस ने इस संगठन में भारत को सदस्यता देने की पुरजोर वकालत की थी। चीन के प्रभुत्व वाले इस सुरक्षा समूह में यह पहला विस्तार किया गया है।
शंघाई सहयोग संगठन
- इसका गठन 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजा किस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने शंघाई शिखर सम्मेलन में किया था।
- यह संगठन आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा साइबर सुरक्षा के खतरों आदि पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करके आतंकवाद विरोधी और सैन्य अभ्यास में संयुक्त भूमिका निभाने का मंतव्य रखता है।
- अब यह संगठन विश्व की 40 प्रतिशत आबादी और जीडीपी के करीब 20 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा।
भारत के लिए इसका महत्व
संगठन में सदस्यता मिलना भारत के लिए ‘ऐतिहासिक मोड’ साबित हो सकता है। चूंकि संगठन आतंकवाद-विरोधी है, इसलिए भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित कार्यवाही पर जोर देने तथा क्षेत्र में सुरक्षा एवं रक्षा से जुड़े विषयों पर व्यापक रूप से अपनी बात रखने में आसानी होगी।आज आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने या आतंकवादियों के प्रशिक्षण से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता से संघर्ष को लेकर यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
इस संगठन के अधिकांश देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं। इससे भारत को मध्य-एशिया में प्रमुख गैस एवं तेल अन्वेषण परियोजनाओं तक व्यापक पहुंच मिल सकेगी। यह संगठन पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और विकास की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है। इससे भारत को भी लाभ होगा।
शहरी जीवन क्षमता सूचकांक लांच
- शहरी विकास मंत्रालय ने 23 जून 2017 को एक बड़ी पहल करते हुए 116 बड़े शहरों में जीवन गुणवत्ता को मापने के लिए ‘शहरी जीवन क्षमता सूचकांक’ का शुभारंभ किया।
- इनमें स्मार्ट सिटी, राजधानियां और 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर सम्मिलित हैं। यह सूचकांक इन शहरों के लिए उनकी स्थिति को जानने और उसे बेहतर करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप की सामान्य न्यूनतम संदर्भ रूपरेखा है।
- देश में इस तरह के पहले सूचकांक को लागू करके शहरों के आधारभूत ढांचे को 79 व्यापक मानदंडों पर मूल्यांकित किया जाएगा। इन मानदंडों में सड़कों की उपलब्धता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख, गतिशीलता, रोजगार के अवसर, आपातकालीन अनुक्रिया, शिकायत निवारण, प्रदूषण, खुले और हरे-भरे वातावरण की उपलब्धता, सांस्कृतिक और मनोरंजन के अवसरों इत्यादि शामिल हैं।
- शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के दौरान शहरी सुधारों के कार्यांवयन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 16 राज्यों को 500 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की। इसका निर्धारण ई-गवर्नेंस, लेखा परीक्षण, कर राजस्व संचयन और कर संशोधन नीति, ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा, संसाधन गतिशीलता के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय मध्यस्थ स्थापित करना, ऋण मूल्यांकन जैसे सुधारों की प्रगति के आधार पर किया गया।
- आध्रप्रदेश इस सूची में 96.06 प्रतिशत अंको लेकर शीर्ष पर रहा।
ऊर्जा क्षेत्र और वेब पोर्टल के लिए पोसोओ – आईएमडी मौसम पोर्टल की शुरुआत की
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने 23 जून 2017 को पोसोओ और आईएमडी के साथ मिलकर विद्युत क्षेत्र के लिए एक मौसम पोर्टल “मेरिट (MERIT-Merit Order Despatch of Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency) का शुभारंभ किया है।
पोर्टल के बारे में:
मौसम संबंधी पूर्वानुमान के बारे में पोर्टल में उपलब्ध जानकारी राज्य डिस्कॉम्स को अल्पावधि और मध्यम अवधि के प्रबंधन प्रक्रियाओं के बारे में सक्रिय कदम उठाने में मदद करेगी। पोर्टल में उपलब्ध सूचना राज्य डिस्कामो को अपनी बिजली खरीद को और अधिक कुशल तरीके से अनुकूलित करने में मदद करेगी जिससे उपभोक्ताओं को बिजली की लागत कम हो सकती है।
पोर्टल निम्न जानकारी प्रदान करता है:
- क्षेत्रीय मौसम सारांश: यह वर्तमान दिन से और अगले 7 दिनों तक क्षेत्र के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। मौसम-विज्ञान विभाग के मौसम स्टेशन प्रत्येक राज्य में निकटतम महत्वपूर्ण विद्युत स्टेशन / पावर स्टेशनों के लिए मैप किए गए हैं।
- नाउकास्ट: यह मौसम की एक छोटी सी अवधि के पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है, हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है।
- रडार: डॉपलर मौसम रडार मानक एल्गोरिदम के आधार पर व्यावहारिक उपयोगिता के विभिन्न डिस्प्ले और व्युत्पन्न उत्पाद उत्पन्न करता है। ये डिस्प्ले हर 10 मिनट में अपडेट किए जाते हैं।
- उपग्रह चित्र: भारतीय मौसम की निगरानी के लिए INSAT 3D का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ चित्र हर 30 मिनट में अपडेट किये जाते हैं।
- मिटियोग्राम: वेब पोर्टल पर मिटियोग्राम मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे वर्षा, बादल आवरण, तापमान, आर्द्रता, पवन, गति, सागर का दबाव, बारिश के लिए सूचकांक आदि की जानकारी तीन घंटे के रेसोल्यूशन समय के साथ 10 दिनों तक के लिए उपलब्ध कराता है।
कार्टोसेट-2 सीरीज सैटेलाइट लॉन्च
30 सह-उपग्रहों के साथ कार्टोसैट-2 सीरीज के पीएसएलवी-सी38 ने 23 जून 2017 को आंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सेटेलाइट लांच ह्वीकल (पीएसएलवी-सी38) के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस लॉन्च के साथ ही इसरो की ओर से कुल स्पेसक्राफ्ट मिशनों की संख्या 90 हो गई।
प्रमुख तथ्य:
- धरती के अवलोकन के लिये प्रक्षेपित किए गए 712 किलोग्राम वजनी कार्टोसैट-2 सीरीज के इस उपग्रह के साथ करीब 243 किलोग्राम वजनी 30 अन्य सह उपग्रहों को भी एक साथ प्रक्षेपित किया गया। पीएसएलवी-सी38 के साथ भेजे जा रहे इन सभी उपग्रहों का कुल वजन करीब 955 किलोग्राम है।
- साथ भेजे जा रहे इन उपग्रहों में भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेज गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 14 देशों के 29 नैनो उपग्रह शामिल हैं।
उपग्रह के लाभ:
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कार्टोसैट 2 सीरीज का तीसरा स्पेसक्राफ्ट रक्षा बलों के लिए है। इस सीरीज के पिछले उपग्रह का रिसॉल्यूशन 0.8 मीटर था और उसने भारत के पड़ोस की जो तस्वीरें ली उसने भारत को पिछले साल एलओसी के पार सात आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में मदद दी। इस बार रिसॉल्यूशन 0.6 मीटर है। इसका मतलब है कि वह छोटी चीजों का भी पता लगा सकता है।
- यह स्मार्ट सिटी नेटवर्क की योजनाओं में भी मददगार रहेगा। यह सैटेलाइट 500 किमी से भी ज्यादा ऊंचाई से सरहदों के करीब दुश्मन की सेना के खड़े टैंकों की गिनती कर सकता है। भारत के पास पहले से ऐसे पांच सैटेलाइट मौजूद हैं।
कैबिनेट ने नीदरलैंड के साथ दो समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी:
भारत और नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए) में मूल निवास देश के सिद्धांत को शामिल करते हुए संशोधन को मंजूरी दी गयी है। इसके साथ ही, जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय और नीदरलैंड्स के अवसंरचना और पर्यावरण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दी गयी है।
“विश्व जनसंख्या की संभावनाएं: 2017 संशोधन” रिपोर्ट जारी
- संयुक्त राष्ट्र की ओर से ‘विश्व जनसंख्या की संभावनाएं: 2017 संशोधन’ नाम से रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें इसमें बताया गया है कि 2024 के बाद भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी।
- यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सात साल में भारतीय आबादी 1.44 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी, इसके साथ ही भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी।
रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य:
- जनसंख्या की वृद्धि समेत कई खास तथ्य पेश किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि भारतीयों की प्रजनन दर पिछले 50 साल में कम होकर 2.3 हो गई है।
- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की आबादी 2030 तक 1.5 अरब तक बढ़ने और 2050 में 1.66 अरब तक बढ़ने की संभावना है। वहीं चीन की आबादी पर गौर करें तो 2030 तक इसके स्थिर रहने का अनुमान है। साथ ही इसके बाद इसमें धीमी गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की आबादी 2050 में स्थिर हो सकती है और इसके बाद इसमें गिरावट की संभावना है।
- रिपोर्ट में भारतीयों की प्रजनन दर को लेकर जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक साल 1975 से 1980 के बीच बच्चों के पैदा होने की दर में 4.97 की गिरावट देखी गई है। वहीं वर्तमान अवधि यानी साल 2015 से 2020 के बीच ये 2.3 है। 2025 से 2030 के बीच इसके 2.1 और 2045 से 2050 के बीच इसके 1.86 और 2095 से 2100 के बीच इसके 1.78 रहने का अनुमान है।
- सामूहिक रूप से 10 देशों की आबादी 2017 से 2050 के बीच बढ़ कर दुनिया की कुल आबादी की आधी से अधिक हो जाने की उम्मीद है। इन देशों में भारत, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, इथोपिया, तंजानिया, अमेरिका, यूगांडा, इंडोनेशिया और मिस्र शामिल हैं।
- इन 10 देशों में नाइजीरिया की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। उसकी आबादी अमेरिका की आबादी को पार कर जाने का अनुमान है और 2050 से कुछ वर्ष पहले यह दुनिया की तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: 21 जून
21 जून 2017 को योग दिवस पूरे विश्व में एक नए उत्साह के साथ मनाया गया। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 50 हजार लोगों के साथ योग कर रहे हैं।
मुख्य विषय (थीम):
वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम “योग फॉर हेल्थ” है। यह थीम इस तथ्य को उजागर करती है कि योग एक समग्र तरीके से मन और शरीर के बीच एक संतुलन प्राप्त करने में योगदान कर सकता है।
इतिहास:
पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। जिसके बाद 21 जून को ” अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस” घोषित किया गया। 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को ” अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस” को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है।
“सेलेब्रेटिंग योग” एप्प:
- योग दिवस के अवसर पर लोगों को योग के माध्यम से जोड़ने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्प शुरू किया गया है। इस एप्प का नाम “सेलेब्रेटिंग योग” है, जो आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 को मानाने के लिए यह एप्प शुरू किया गया है। इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजाईन किया गया है। इस एप्प का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने किया। इस एप्प में स्वस्थ जीवन की विशेषता बताई गई है, साथ ही भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य भारत के साथ जुड़ी हुई जानकारियां भी दी गई है।
मुंबई के होटल ताज की बिल्डिंग देश की पहली ट्रेडमार्क वाली इमारत बनी:
- मुंबई के प्रतिष्ठित ताजमहल होटल को ट्रेडमार्क मिल गया है। देश में यह पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मिला। मुंबई के समुद्र के किनारे बने इस होटल का नाम दुनिया की उन तमाम मशहूर प्रॉपर्टी में शुमार किया जाएगा जिन्हें ट्रेडमार्क हासिल है। इनमें न्यू यॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, पेरिस का ऐफिल टॉवर और सिडनी की ऑपरा हाउस भी शामिल है।
- ताजमहल पैलेस का निर्माण 1903 में गेटवे ऑफ इंडिया के भी पहले किया गया था। उस वक्त यह इंडियन नेवी को हार्बर की तरफ रास्ता दिखाने के काम में लाया जाता था।
मंगलयान ने अपनी कक्षा में एक हजार पृथ्वी दिवस पूरे किए:
- भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन – मंगलयान ने अपनी कक्षा में एक हजार पृथ्वी दिवस पूरे कर लिए है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन – इसरो ने पांच नवम्बर 2013 को इसका प्रक्षेपण किया था। 24 सितम्बर 2014 को पहले ही प्रयास में इसे मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया हब की शुरूआत की:
- कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने देश के नए कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप हब पोर्टल की शुरुआत की है।
- इस अवसर पर उन्होंने कहा, ”हम स्टार्टअप के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस (सार्क) बैठक करने पर काम करेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इस लिहाज से अनेक संभावनाएं हैं।”
भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए फिर से चुना गया:
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ईसीओएओसी) का चुनाव भारत सहित कुल 18 देशों ने जीता है।
- भारत को एशिया प्रशांत श्रेणी में जापान के बाद सबसे ज्यादा 183 वोट मिले हैं। ईसीओएओसी की 18 रिक्तियों को भरने के लिए मतदान हुआ था।
इंदौर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोबोट :
- भारत में पहली बार इंदौर (मध्य प्रदेश) ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 14-फुट लंबा रोबोट नियुक्त किया है। पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम से लैस यह रोबोट ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की तस्वीरें ले सकता है और पुलिस नियंत्रण कक्ष की मदद से उनका ई-चालान काट सकता है। इसे बनने में ₹20 लाख और 2 साल लगे।
- इसे इंदौर में वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान के प्रोफेसर राहुल तिवारी और अनिरुद्ध शर्मा ने तैयार किया है। विश्व में पहली बार इस तरह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था।
दो चीनी सुपरकंप्यूटर्स को दुनिया की सबसे तेज़ मशीन घोषित किया गया:
- अमेरिका और जर्मनी के शोधकर्ताओं द्वारा जारी की गई एक सूची के अनुसार, दो चीनी सुपरकंप्यूटर्स को दुनिया की सबसे तेज़ मशीन घोषित किया गया है।
- इस सूची में चीन का सुपरकंप्यूटर ‘सनवे टिहुलाइट’ पहले और ‘टियान -2’ दूसरे स्थान पर है। वहीं, स्विट्ज़रलैंड का ‘पिज़ डेंट’ सुपरकंप्यूटर तीसरे जबकि अमेरिका का ‘टाइटन’ सुपरकंप्यूटर चौथे स्थान पर मौजूद है।
भारत और एडीबी ने मध्य प्रदेश में शहरी सेवाओं के उन्नयन के लिए 275 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए:
- एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 64 छोटे शहरों में शहरी सेवाओं के उन्नयन के लिए 19 जून, 2017 को 275 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस धनराशि का उपयोग मध्य प्रदेश के शहरी सेवा सुधार परियोजना में किया जाएगा।
- यह परियोजना राज्य में जलवायु की विषमता से सामना करने में सहायता करेगी। खजुराहो और राजनगर जैसे विरासत वाले शहरों में स्टॉर्म वॉटर तथा सीवेज अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाया:
- बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्षेत्र में गलत बिक्री और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को शामिल किया है, जिसके लिए एक लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान होगा। यह संशोधित योजना एक जुलाई से लागू की जाएगी।
- इसके तहत बैंकिंग लोकपाल का वित्तीय अधिकार क्षेत्र 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
ममता बनर्जी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित:
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राज्य के सबसे गरीब और संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंच के लिये सरकार के कन्याश्री प्रकल्पा कार्यक्रम को मिला।
- इस वर्ष लोक सेवा समारोह की थीम ‘दी फ्यूचर इज नाऊ:एस्सेलेरेटिंग पब्लिक सर्विस इन्नोवेशन फोर एजेंडा 2030’ है। समारोह में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से पांच सौ से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुये। 63 देशों से 552 परियोजनाओं में से कन्याश्री योजना को प्रथम चुना गया। यह पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार की सार्वजनिक सेवाओं में नवीनता और उत्कृष्टता के लिये दिया गया।
महाराष्ट्र सरकार वृक्षारोपण पर ‘माईप्लांट’ मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी:
- महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 23 जून 2017 को घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार ‘माईप्लांट’ नामक एक मोबाइल एप, जोकि राज्य में वृक्षारोपण के बारे में आंकड़ों को रिकॉर्ड करने में मदद करेगा, 1 जुलाई को शुरू किया जाएगा।
- इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए, लोग और संगठन वन विभाग के साथ लगाए हुए पौधे के बारे में डेटा को भर सकते हैं, जो पेड़ों के एक डेटाबेस बनाने में मदद करेगा।
उत्तराखंड और हरियाणा देश के चौथे और पांचवें खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित:
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तराखंड और हरियाणा ने खुद को देश का चौथा और पांचवां खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया है।
- ये दोनों राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जो पहले ही खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित हो चुके हैं।
केशरी नाथ त्रिपाठी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया:
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली। त्रिपाठी को 22 जून 2017 को राजभवन में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन ने शपथ दिलायी।
- गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके कारण त्रिपाठी को बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की:
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छत्तीसगढ़ सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी। यह नीति अगले 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति को मजूरी प्रदान की गई। इससे पहले 2002 में सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी, जिसकी वैधता 31 मार्च 17 तक थी।
- नई सौर ऊर्जा नीति (2017-27) के तहत 10 किलोवॉट तक के रूफ टॉप, सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वंय की खपत और राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क से भुगतान की छूट मिलेगी।
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