समसामयिकी मार्च : CURRENT AFFAIRS MARCH:10-18

भारत और एडीबी ने रेलवे की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए:

• भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता बेहतर करने के लिए ज्‍यादा भीड़-भाड़ वाले गलियारों (कॉरिडोर) से सटे रेल‍वे की पटरियों को दोहरी लाइन में तब्‍दील करने के साथ-साथ वि़द्युतीकरण से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• ऋण की यह तीसरी किस्‍त वर्ष 2011 में एडीबी के बोर्ड द्वारा स्‍वीकृत किये गये रेल क्षेत्र निवेश कार्यक्रम से जुड़ी 500 मिलियन डॉलर की बहु-किस्‍त वित्‍त पोषण सुविधा का एक हिस्‍सा है। इस ऋण राशि का उपयोग पूर्ववर्ती किस्‍तों के तहत शुरू किये गये कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा।
• इस निवेश कार्यक्रम के तहत छत्‍तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक और आन्‍ध्र प्रदेश के व्‍यस्‍त माल एवं यात्री ढुलाई वाले रूटों को लक्षित किया जा रहा है, जिसमें ‘स्वर्णिम चतुर्भुज’ गलियारा भी शामिल है, जो चेन्‍नई, कोलकाता, मुम्‍बई और नई दिल्‍ली को आपस में जोड़ता हैं।

अरुणाचल प्रदेश ने ‘एपी पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2018’ पारित किया:

• अरूणाचल प्रदेश विधान सभा ने 15 मार्च 2018 को अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2018 पारित किया। अब राज्य में दो-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी।
• संविधान का 73 वां संशोधन 20 लाख से कम की आबादी वाले राज्यों को तीन के बजाय, दो-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुमति देता है।

भारत में पहली बार असमिया भैंस का क्लोन पैदा हुआ:

• भारतीय वैज्ञानिकों ने क्लोन प्रौद्योगिकी के जरिए पहली बार असमिया नस्ल की भैंस के एक पड़वे का जन्म कराने में सफलता का दावा किया है।
• केंद्रीय भैंस विषयक अनुसंधान संस्थान (सीआईआरबी) के वैज्ञानिकों के इस दल के प्रमुख पी एस यादव ने गुरुवार को कहा, ‘हमने एक विशेष पद्धति का इस्तेमाल किया और असमिया भैंस का क्लोन पैदा कराने की यह कामयाबी हासिल की। इसका नाम ‘सच गौरव’ रख गया।
• इसका प्रसव सामान्य रहा। यह क्लोन मुर्रा भैंस के गर्भ से निकला है। यह पहला बछड़ा है जो यहांउच्च प्रौद्योगिकी वाले ‘सच डेयरी फार्म’ की क्लोनिंग प्रयोगशाला से 100 किमी दूर एक खेत में पैदा हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सीआईआरबीको भैंस की सभी नस्लों के उत्तमपशुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गयी है।

पर्यावरण मंत्रालय ने न्यूट्रिनो परियोजना को मंजूरी दी:

• पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी वेस्ट पहाड़ियों पर भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ) प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। एमओईएफ की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा विशेष मामले के रूप में आईएनओ प्रोजेक्ट जारी करने के बाद मंजूरी दी गई थी।
• कुछ महीने पहले ही तमिलनाडु राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह पाया था कि प्रस्तावित साइट विभिन्न धाराओं के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है जो वाइगई वाटरशेड में योगदान करती हैं।
• परियोजना के राष्ट्रीय महत्व पर विचार करते हुए वन मंत्रालय ने एक विशेष मामले के रूप में केन्द्रीय स्तर पर प्रस्ताव रखा और 17 शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी प्रदान की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त परियोजना को स्थापित और संचालित करने के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) की सहमति प्राप्त करना है।

CURRENT AFFAIRS MARCH:10-18

नीति आयोग ने एसएटीएच-ई प्रोजेक्ट लांच किया:

• नीति आयोग ने 17 मार्च 2018 को अपनी पहल ‘सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन (SATH-E)’ के लिए व्यापक रोडमैप और विस्तृत समयसीमा जारी की। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के मुख्य सचिव फॉरवर्ड लुकिंग ब्लूप्रिंट जारी करेंगे।
• 2018 से 2020 के बीच काम करने वाले ये रोडमैप, स्कूल शिक्षा में ‘रोल मॉडल स्टेट्स’ बनने का लक्ष्य रखने वाले तीन राज्यों – झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए विशेष लेआउट तैयार करेंगे। ये रोडमैप अपनी तरह के पहले कस्टमाइज्ड, क्रिया-उन्मुख कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यक्तिगत, जिला और राज्य स्तर पर हस्तक्षेप की रूपरेखा बनायी गयी है।
• यह रोडमैप संयुक्त रूप से नीति आयोग, तीन राज्यों और एसएटीएच पहल के ज्ञान भागीदारों (नॉलेज पार्टनर्स) – बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और पिरामल फाउंडेशन फॉर एज्युकेशन लीडरशिप (पीएफईएल) द्वारा तैयार किए गए हैं।

इम्फाल में 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2018 को मणिपुर की राजधानी इंफाल में 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 16 से 20 मार्च तक होने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के वैज्ञानिक, विद्वान और कॉरपोरेट अधिकारियों सहित करीब 5,000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
• ये दूसरी बार है जब भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तर-पूर्व के राज्यों में किया जा रहा है। इस बार के विज्ञान कांग्रेस की थीम है ‘विज्ञान और तकनीक से दूर लोगों तक इसकी पहुंच को आसान बनाना’। साइंस कांग्रेस का जोर आम आदमी तक विज्ञान का लाभ पहुंचाकर सतत विकास को बढ़ावा देना है।
• पांच दिनों के इस कार्यक्रम में बहुत सारे विषयों पर चर्चा परिचर्चा भी की जाएगी, जिसमें विज्ञान सभी के लिए, समावेशी सामाजिक विकास के लिए विज्ञान और तकनीक और नई खोज के जरिए फासलों को मिटाना जैसे विषय काफी महत्वपूर्ण हैं।

वार्षिक कृषि उन्नति मेला नई दिल्ली में शुरू:

• तीन दिवसीय वार्षिक कृषि उन्‍नति मेला 16 मार्च 2018 से नई दिल्‍ली में शुरू हो रहा है। इस बार का मेला 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर केन्द्रित होगा। मेले का उद्देश्‍य किसानों को कृषि क्षेत्र में विकसित नवीनतम तकनीक के बारे में जागरूक करना है।
• यह मेला 16 से 18 मार्च, 2018 के बीच नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा के परिसर में आयोजित किया जाएगा। कृषि विज्ञान मेला वर्ष 1972 में शुरू किया गया। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है, जो कि कृषि तकनीकी विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने और कृषि समुदाय से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है।
• कृषि समुदाय से मिली प्रतिक्रिया संस्थान की अनुसंधान संबंधित रणनीति बनाने में मददगार होती है। यह मेला कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर एक विशेष थीम के साथ हर साल आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस मेले में जैविक खेती पोर्टल का उद्घाटन करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्‍याय कृषि विज्ञान पुरस्‍कार और सर्वोत्‍तम प्रदर्शन करने वाले राज्‍यों को कृषिकर्मण पुरस्‍कार प्रदान करेंगे।
• प्रधानमंत्री 25 कृषि विज्ञान केन्‍द्रों की आधारशिला भी रखेंगे। मेले में 600 से अधिक स्‍टॉल में कृषि और सहयोगी नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा।

विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस: 15 मार्च 2018

• विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को पूरी दुनिया में उपभोक्‍ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है।
• वर्ष 2018 के लिए थीम: मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेसेस फेयरर (डिजिटल बाजारों को ज्‍यादा पारदर्शी बनाना)
• इतिहास: सर्वप्रथम वर्ष 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरूआत कंज्यूमर्स इंटरनेशनल नाम की संस्था ने की थी।
• इसके पीछे मकसद था कि दुनिया भर के सभी उपभोक्ता यह जानें कि बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए उनके क्या हक हैं। साथ ही सभी देशों की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों का ख्याल रखें।
• भारत में 24 दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था।

CURRENT AFFAIRS MARCH:10-18

प्रधान मंत्री ने वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का अभियान चलाया:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से वर्ष 2025 तक तपेदिक रोग (टीबी) की समाप्ति के लिए 13 मार्च 2018 को एक अभियान की शुरूआत की। विश्व भर से टीबी के खात्मे के लिए तय की गई समयसीमा वर्ष 2030 है।
• “दिल्ली एंड टीबी समिट” के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया। इसमें टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के तहत गतिविधियां होंगी ताकि इस रोग के 2025 तक सफाए के लिए मिशन के रूप में आगे बढ़ा जाए।
• मोदी ने स्थिति का विश्लेषण करने और तौर तरीके बदलने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीबी पर रोक लगाने के प्रयासों के अब तक सफल परिणाम सामने नहीं आए हैं और टीबी के देश से सफाए में राज्य सरकारों की अहम भूमिका है।

एचटी कॉटन की अवैध खेती की जांच के लिए सरकार ने समिति का गठन किया:

• सरकार ने चार राज्यों में एचटी कॉटन की अवैध खेती की जांच के लिए एक समिति गठित की है। वस्त्र राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देश में हर्बीसाइड टोलरेंट (एचटी) या बीजी-III कपास की अवैध खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को कई अभ्यावेदन मिले हैं।
• उन्होंने सदन को बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में एचटी कॉटन की अवैध या अनधिकृत खेती के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट और शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एचटी कॉटन की अवैध खेती के मामले की जांच के लिए एक फील्ड इंस्पेक्शन एंड साइंटिफिक इवैल्यूएशन कमिटी (FISEC) का गठन किया है। पर्यावरण मंत्रालय के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी (जीईएसी) ने बीजी-III या एचटी कॉटन की खेती को मंजूरी नहीं दी है।

मंत्रिमंडल ने यूरिया सब्सिडी योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रखने की मंजूरी दी:

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कुल 1,64,935 करोड़ रुपये के अनुमानित व्‍यय से यूरि‍या पर सब्सिडी योजना को 2019-20 तक जारी रखने तथा इसकी अदायगी से संबधित उर्वरक विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 2020 तक यूरिया की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
• यूरिया सब्सिडी 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी उर्वरक विभाग की केन्‍द्रीय योजना का हिस्‍सा है जिसका बजटीय सहायता से सरकार पूरी तरह से वित्‍तीय प्रबन्‍ध करती है। यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहने से यूरिया उत्‍पादकों को समय पर सब्सिडी का भुगतान तथा किसानों को समय पर यूरिया की उपलब्‍धता सुनिश्चित हो सकेगी।
• यूरिया सब्सिडी में आयातित यूरिया सब्सिडी भी शामिल है, जो देश में यूरिया की निर्धारित मांग और उत्‍पादन के बीच की खाई को पाटने के लिए आयात को सुधारने की तरफ संचालित है। इसमें देश में यूरिया को लाने-ले जाने के लिए माल भाड़ा सब्सिडी भी शामिल है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईरान के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी:

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मार्च 2018 को ईरान के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह समझौते निम्नलिखित हैं:
• पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और ईरान के बीच सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी। समझौता ज्ञापन से पारंपरिक औषधि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक धरोहर के मद्देनजर यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• दोहरे कराधान को टालने और वित्‍तीय करवंचना की रोकथाम के लिए समझौते को अपनी स्‍वीकृति। इस समझौते से निवेश, टेक्‍नोलॉजी तथा भारत से ईरान और ईरान से भारत में कर्मियों के प्रवाह में तेजी आयेगी।
• भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूर्वव्‍यापी समझौता ज्ञापन के प्रस्‍ताव को मंजूरी। समझौता ज्ञापन में कृषि फसलों, कृषि विस्‍तार, बागवानी, मशीनरी, फसल के बाद प्रौद्योगिकी, पादप संगरोध उपाय, ऋण एवं सहकारिता के क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है।
• स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईरान के बीच पूर्व-व्‍यापी सहयोग-ज्ञापन को मंजूरी दे दी गयी। ईरान के राष्‍ट्रपति के भारत आगमन के दौरान 17 फरवरी, 2018 को समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।

विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 मेक्सिको में संपन्न हुआ:

• विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018, 7-9 मार्च 2018 तक, रिवेरा माया, मेक्सिको में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन व्यवसाय, सरकार, और पर्यावरण के नेताओं के लिए था जिससे वे दुनिया के समुद्रों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बात करें और गृह के महासागर संसाधनों की सुरक्षा के समाधान के खोजें।
• यह पांचवां विश्व महासागर शिखर सम्मेलन था। यह इकोनॉमिस्ट ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। दुनिया भर में सरकार, उद्योग, बहुपक्षीय संगठनों, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज के 360 से अधिक नेताओं ने विश्व महासागर सम्मेलन 2018 में भाग लिया।
• विश्व महासागर शिखर सम्मेलन सुदृढ़ स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ एक महासागर की परिकल्पना करता है।

रूस ने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया:

• रूस ने 11 मार्च 2018 को कहा कि उसने एक हाइपरसोनिक किंझल (डैगर) मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन इस मिसाइल को ‘एक आदर्श हथियार’ करार दे चुके हैं।
• किंझल मिसाइल को मिग-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर विमान से दागा गया। इस विमान ने रूस के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में स्थित दक्षिणी सैन्य जिले की हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी। मंत्रालय ने कहा, ‘योजना के मुताबिक प्रक्षेपण हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइल ने अपने लक्ष्य को भेदा।

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये:

• इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) ने 12 मार्च 2018 को आरबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते में कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
• लागू कानूनों द्वारा तय की गयी सीमाओं के अधीन, दोनों पक्षों के बीच जानकारी साझा करना।
• उपलब्ध संसाधनों का एक दूसरे के साथ संभव और कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा तक साझाकरण।
• आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए आवधिक बैठकें।
• सामूहिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रत्येक समूह को दूसरे समूह के मिशन की जानकारी को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की क्रॉस-ट्रेनिंग।
• दिवाला पेशेवरों और वित्तीय लेनदारों की क्षमता निर्माण में मदद करना।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने टीबी उन्‍मूलन शिखर सम्‍मेलन ‘द दिल्ली एंड टीबी समिट’ का उद्घाटन किया:

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 मार्च 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन ‘द दिल्ली एंड टीबी समिट’ का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (एसईएआरओ) तथा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया जा रहा है।
• प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर टीबी (तपेदिक) मुक्त भारत अभियान लांच किया। टीबी मुक्त भारत अभियान टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) की गतिविधियों को मिशन मोड में आगे बढ़ाएगा। तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को अगले तीन वर्षों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मरीज को गुणवत्ता संपन्न रोग निदान, उपचार और समर्थन मिल सके।
• प्रधानमंत्री के 2025 तक टीबी समाप्त करने के विजन ने एसडीजी के पांच वर्ष पहले संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम के प्रयासों को तेज कर दिया है। 1997 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो करोड़ से अधिक टीबी रोगियों का इलाज किया गया है।