समझौता / अनुबंध

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  • उत्तराखंड कार्यबल विकास परियोजना हेतु समझौता – 18 सितंबर, 2018 को भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य उत्तराखंड कार्यबल विकास परियोजना हेतु 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
  • आईओसी और एलियांज में साझेदारी – 18 सितंबर, 2018 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने एलियांज (विश्व की अग्रणी बीमा कंपनी और परिसंपत्ति प्रबंधक) के साथ साझेदारी की घोषणा की।
  • भारत-जर्मनी में समझौता -18 सितंबर, 2018 को भारत और जर्मनी के मध्य कौशल विकास पर एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता-ज्ञापन के तहत भारतीय युवाओं को दोहरा व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा।
  • दिल्ली सरकार और सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार में समझौता – 14 सितंबर, 2018 को दिल्ली सरकार और सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार के मध्य ‘मैत्री और समझौते’ पर हस्ताक्षर किया गया । इस समझौते के तहत दोनों शहर पर्यावरण, परिवहन, पर्यटन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित 12 क्षेत्रों में सुधार हेतु विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करेंगे।
  • भारत-बांग्लादेश बंदरगाह समझौते के मसौदे को बांग्लादेश की मंजूरी – 17 सितंबर, 2018 को बांग्लादेश की कैबिनेट ने भारत-बांग्लादेश बंदरगाह उपयोग समझौते के मसौदे को मंजूरी प्रदान किया। प्रस्तावित समझौता भारत को बांग्लादेश के दो प्रमुख बंदरगाहों चिटगांव और मोंगला का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
  • फेडरल बैंक-इन्फोपार्क समझौता – सितंबर, 2018 में फेडरल बैंक तथा ‘इन्फोपार्क कक्कनाद’ के बीच एक समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता ‘इन्फोपार्क कक्कनाद’ से उसके परिसर में 12,000 वर्ग फीट जमीन पट्टे पर लेने के लिए हस्ताक्षरित हुआ है।
  • व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में भारत जर्मन सहयोग – 18 सितंबर, 2018 को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में भारत-जर्मन सहयोग समझौता हुआ। इस समझौते पर ‘कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय’ (MSDE) तथा ‘इंडो-जर्मन चेम्बर ऑफ कॉमर्स’ (IGCC) ने हस्ताक्षर किए।
  • बिहार-नेपाल बस सेवा – 11 सितंबर, 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और नेपाल के मध्य बस सेवा का शुभारंभ पटना से किया। यह बिहार एवं नेपाल के मध्य पहली बस सेवा है। बिहार सरकार एवं नेपाल सरकार के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध के आधार पर प्रारंभ यह बस सेवा बोधगया से काठमांडू एवं पटना से जनकपुर के लिए प्रारंभ की गई है।
  • बीएसएनएल और अनलिमिट इंक के मध्य समझौता – 11 सितंबर 2018 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा अनलिमिट इंक के साथ समझौता हुआ है।‘अनलिमिट इंक’ रिलायंस एडीए ग्रुप का एक भाग है।इस साझेदारी का उद्देश्य तीव्र गति से डिजिटल परिवर्तन और ग्राहकों को समाधान प्रदान करना है।
  • इंडिया पोस्ट बैंक को फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम से जोड़ा गया – 10 सितंबर, 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को एक अग्रणी भुगतान तकनीक, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम से जोड़ा गया। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम तकनीक के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण, बैंकिंग और भुगतान सेवाएं प्रदान कर सकेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें जैसे-बचत खाता, डिजिटल पेमेंट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सरकार इस बैंक का उपयोग नरेगा के वेतन भुगतान, सब्सिडी पेंशन आदि को बांटने में भी कर सकती हैं।
  • हरियाणा सरकार और आईओसी में समझौता – 10 सितंबर, 2018 को हरियाणा सरकार और भारतीय तेल निगम (आईओसी) के मध्य पानीपत में इथेनॉल संयंत्र की स्थापना हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
  • साइटसेवर्स इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार में समझौता – 4 सितंबर, 2018 को स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार और साईटसेवर्स इंडिया के मध्य समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता राज्य के 15 जिलों में नेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने हेतु किया गया है।
  • एसबीआई द्वारा स्वीकृत अब तक का सबसे बड़ा असुरक्षित कर्ज – 3 अगस्त, 2018 को NHAI द्वारा 25,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण हेतु SBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह किसी संस्थान द्वारा एक ही बार में NHAI के लिए मंजूर की गई सर्वाधिक ऋण राशि है।
  • छत्तीसगढ़ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु समझौता – 4 सितंबर, 2018 को छत्तीसगढ़ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता-ज्ञापन जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार; कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) के मध्य हस्ताक्षरित हुआ।
  • भारतीय रेल और गेल (इंडिया) लिमिटेड में समझौता – 30 अगस्त, 2018 को भारतीय रेल तथा मैसर्स गेल के मध्य औद्योगिक गैसों (घुलनशील एसीटाइलिन, एलपीजी, फरनेस ऑयल) के जगह पर पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।
  • भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक में समझौता – 28 अगस्त, 2018 को भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक के बीच राजस्थान में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु (राजस्थान में सबके लिए 24×7 बिजली’ कार्यक्रम के तहत) 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि के विकास नीति ऋण (DPL – Development Policy Loan) पर हस्ताक्षर किया गया।
  • भारत सरकार – एडीबी में समझौता – 30 अगस्त, 2018 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार हेतु 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का उद्देश्य मध्य प्रदेश में सिंचाई नेटवर्क और दक्षता प्रणाली का विस्तार करके कृषि आय को दोगुना करने में योगदान देना है।
  • भारत-कोरिया गणराज्य में समझौता –29 अगस्त, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ), भारत और कोरिया गणराज्य के रेल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य रेलवे के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने और बढ़ावा देने हेतु किए गए समझौता-ज्ञापन के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
  • भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में समझौता- 29 अगस्त, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के मध्य पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग हेतु हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के विषय में जानकारी प्रदान की गई। यह समझौता-ज्ञापन 17 अप्रैल, 2018 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय पशुधन और मत्स्य पालन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य-पालन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को विकसित करना है।
  • भारत सरकार, विश्व बैंक और ईईएसएल में समझौता – 28 अगस्त, 2018 को भारत सरकार, विश्व बैंक और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के मध्य भारत में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते और 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  • भारत-रवांडा में समझौता – 29 अगस्त, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और रवांडा के मध्य व्यापार सहयोग ढांचे हेतु किए गए समझौता-ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की गई।
  • भारत और बुल्गारिया में समझौता – 29 अगस्त, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और बुल्गारिया के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इंदौर-मनमाड नई रेलवे लाइन हेतु समझौता – 28 अगस्त, 2018 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जहाजरानी मंत्रालय), रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य इंदौर-मनमाड नई रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
  • भारत-दक्षिण अफ्रीका में समझौता – 9 अगस्त, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के संबंध में मई, 2018 में हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
  • भारत-दक्षिण कोरिया में समझौता -9 अगस्त, 2018 को संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य कारोबार निदान के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता-ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई।
  • भारत-इंडोनेशिया में समझौता – 9 अगस्त, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और इंडोनेशिया के मध्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की गई। समझौता-ज्ञापन अंतर्गत सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं-अनुसंधान एवं विकास, सक्रिय औषधि विज्ञान घटक (API) और सूचना आधारित मेडिकल उपकरण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य सेवाएं तथा पारस्परिक रूप से स्वीकार किए गए अन्य क्षेत्र।
  • ब्रिक्स बैंकों के बीच ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी पर समझौता – 8 अगस्त, 2018 को भारत की एक्जिम बैंक (EXIM: Export Import) ने ब्रिक्स की अन्य सहयोगी विकास बैंकों के साथ ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी विकास बैंकों के साथ ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी पर ‘सहयोगी शोध’ के लिए हस्ताक्षर किया है।
  • भारत-श्रीलंका मताला एयरपोर्ट को संचालित करने पर हुए सहमत -अगस्त, 2018 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और श्रीलंका के विमानपत्तन तथा विमान सेवाओं के मध्य एक संयुक्त उद्यम के रूप में मटाला एयरपोर्ट को संचालित करने पर तकरीबन सहमत हो गए हैं। मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वर्ष 2013 में बनकर तैयार हुआ था परंतु यात्रियों की कमी के कारण घाटे में चला गया और सभी विमान सेवा उपलब्ध कराने वाली विमानन कंपनी ने अपनी उड़ाने बंद कर दी थी।
  • नीति आयोग तथा ल्यूपिन फाउंडेशन के मध्य समझौता – 23 जुलाई, 2018 को नीति आयोग तथा ल्यूपिन फाउंडेशन के मध्य ‘आंकाक्षी जिला कार्यक्रम’ में सहयोग हेतु आशय वक्तव्य (SoI) पर हस्ताक्षर किया गया। इस कार्यक्रम के लिए नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे से जुड़े संकेतकों को बेहतर करने के लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं।
  • भारत-क्यूबा समझौता – 18 जुलाई, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और क्यूबा के मध्य हुए समझौता ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की गई।
  • ब्रिक्स राष्ट्रों के मध्य समझौता -18 जुलाई, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय विमानन भागीदारी सहयोग पर ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की।
  • शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के लिये केंद्र और त्रिपुरा व मिजोरम के मध्य समझौता – 4 जुलाई 2018 को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अगले कुछ महीनों में त्रिपुरा से ब्रू समुदाय के शरणार्थियों को अगले कुछ महीनों में त्रिपुरा से उनके गृह राज्य मिजोरम में वापस स्थापित करने के लिये एक समझौते को अंतिम रूप दिया।
  • भारत-सिंगापुर में समझौता – 27 जून, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और सिंगापुर के बीच शहरी नियोजन और विकास के क्षेत्र में सहयोग पर हुए समझौता-ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की गई।
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