प्रस्तावना इस लेख को पढ़ने से पूर्व भारतीय प्रशासन का संवैधानिक संदर्भ क्लिक करे…इसे अवश्य पढ़े .. संघीय प्रणाली भारतीय संविधान मेँ संघीय सरकार का प्रावधान है। एकल सरकार मेँ सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार मेँ निहित होती हैं और राज्य सरकारें ने केंद्र सरकार से अपने अधिकार प्राप्त करती हैं। संघीय सरकार में संविधान के […]
प्रस्तावना संविधान, किसी देश का उच्चतम कानून होता है। इनमेँ उन मूलभूत सिद्धांत का वर्णन होता है जिन पर किसी देश की सरकार और प्रशासन की प्रणाली टिकी होती है। भारतीय प्रशासन के संवैधानिक संदर्भ का आशय भारतीय प्रशासन के उनके अधिकार और राजनीतिक ढांचों से है, जिनका निर्धारण भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। […]
प्रस्तावना केन्द्रीय कैबिनेट ने सरोगेसी नियमन विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को सरोगेसी का अधिकार होगा, लेकिन यह अधिकार एनआरआई और ओसीआई होल्डर के पास नहीं होगा। सरोगेसी विधेयक इसलिए लाया गया है, क्योंकि भारत लोगों के सरोगेसी हब बन गया था और अनैतिक सरोगेसी की घटनाएं सामने आने […]
प्रस्तावना केंद्र सरकार के द्वारा जगदीश सिंह खेहर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है | श्री खेहर ने अनिल आर दवे को स्थानांतरित किया है | इसीलिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण चर्चा में है ,और हम इस लेख के द्वारा इसके गठन , कार्य और इसके द्वारा चलाए […]
Kajal kumari: Mast hai sir