समसामयिकी दिसम्बर : CURRENT AFFAIRS DECEMBER:22-26

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केंद्र इलेक्ट्रॉनिक-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत की:

  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है ताकि वे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकें और सेवा से संबंधित सूचनाओं की जानकारी हासिल कर सकें। कार्मिक राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस) की शुरुआत की है।
  • ई-एचआरएमएस शुरू किए जाने से कर्मचारी न केवल अपनी सर्विस बुक से संबंधित पूरा ब्यौरा देख सकेंगे बल्कि वे छुट्टी, जीपीएफ, वेतन आदि का ब्यौरा भी जान सकेंगे। वे विभिन्न तरह के दावे, भुगतान, ऋण, अग्रिम धन, छुट्टी, एलटीसी आदि के लिए भी एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन कर सकेंगे।
  • पूरी तरह स्वचालित मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों को कर्मचारी पोर्टल पर लाया जा सके जिससे कार्मिक प्रबंधन की सभी प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हों।

केंद्र ने पारदर्शिता के लिए सभी एनजीओ को एक महीने में नामित बैंकों में खाता खोलने का निर्देश दिया:

  • गृह मंत्रालय ने उच्च स्तर की पारदर्शिता के लिए सभी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को बैंक खातों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं।
  • मंत्रालय ने कहा है कि खातों में विदेश से फंड पाने वाले निजी और व्यावसायिक हितों वाले सभी एनजीओ को एक विदेशी सहित 32 नामित बैंकों में से किसी में भी एक महीने के अंदर खाता खुलवाना आवश्यक है।
  • इन दिशानिर्देशों में इसके साथ ही पूछा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन पैसों का उपयोग राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। व्यावसायिक और निजी एनजीओ को बैंकों में विदेशी योगदान वाले खातों को खोलने का निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि इनमें उच्च स्तर पर पारदर्शिता लाई जा सके और बिना किसी परेशानी के उन्हें स्वीकार किया जा सके।
  • जिन नामित बैंकों के साथ उन्हें खाते खोलने को कहा गया है वे केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत होती हैं।

आसियान-इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2018 में सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा:

  • सिंगापुर में 06-07 जनवरी 2018 में होने वाले दो दिवसीय भारत-आसियान प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ वहां के उप प्रधानमंत्री तेओ छी हेन हिस्सा लेंगे।
  • इसमें विदेश मंत्री के अलावा केंद्रीय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा आंध्र प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और सर्बानंद सोनोवाल हिस्सा लेंगे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के देश के विकास में योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार यहां हो रहे इस सम्मेलन में 2500 प्रतिनिधियों के आने की संभावना है।
  • आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। इसमें दस सदस्य देश हैं, जो आपस में क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और शांति कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।

त्रिपुरा में बिच्छू की एक नयी प्रजाति पायी गयी:

  • वैज्ञानिकों ने तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, त्रिपुरा में एक नयी बिच्छू की प्रजाति खोजी है, जिसे स्केलर (Schaller’s) वुड स्कॉर्पियन (लिओसेलेस स्कॉलेरी) नाम दिया गया है।
  • इसे प्रसिद्ध वन्यजीव जीवविज्ञानी जॉर्ज स्केलर के सम्मान में नामित किया गया है, जिन्होंने दुनिया भर में वन्य जीवन का अध्ययन किया है, जिसमें हिमालय के हिम तेंदुए और मध्य भारत के बाघ शामिल हैं।
  • वुड स्कॉर्पियन को बौना बिच्छू (ड्वार्फ स्कॉर्पियन) भी कहा जाता है। ये आमतौर दिखाई देने वाले बड़े बिच्छूओं से छोटे दिखाई देते हैं। ये केवल तीन सेमी लम्बे होते हैं।

जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किये गए:

  • जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के तौर पर निर्मला सीतारमण और नरेंद्र तोमर की मौजूदगी में नए नेता का चुनाव हुआ।
  • हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले मंडी से जयराम ठाकुर पहले विधायक होंगे, जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वह हिमाचल प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री होंगे।

देश की आर्थिक वृद्धि दर 2018 में 7 प्रतिशत को छू सकती है: एसोचैम रिपोर्ट

  • उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले साल सात प्रतिशत को छू सकती है। एसोचैम ने नववर्ष पूर्व के परिदृश्य में 24 दिसंबर को कहा कि 2019 में आम चुनाव के पहले सरकारी नीतियों का झुकाव संकटग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र की ओर हो रहा है।
  • एसोचैम के अनुसार, ‘‘वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रही है। इसके मुकाबले अगले वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत को छू सकती है। मॉनसून के महत्वपूर्ण होने के कारण अगले वर्ष में महंगाई चार से 4.5 प्रतिशत के बीच रह सकती है।’’
  • संगठन ने कहा कि अगले साल के लिए सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का उसका अनुमान सरकारी नीतियों में स्थिरता, अच्छे मॉनसून, औद्योगिक गतिविधियों में तेजी, ऋण वृद्धि और स्थिर विदेशी मुद्रा विनिमय दर की आशा पर आधारित है।

इराक ने नई किरकुक-सेहान (Kirkuk-Ceyhan) तेल पाइपलाइन शुरू करने की योजना बनाई:

  • इराक सरकार ने 24 दिसंबर 2017 को कंपनियों को उत्तरी शहर किरकुक से तुर्की के भूमध्यसागरीय बंदरगाह सेहान तक एक नई पाइपलाइन के निर्माण के संबंध में स्टेटमेंट ऑफ़ इंटरेस्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया।
  • नई 350 किलोमीटर (220 मील) लम्बी पाइपलाइन से एक दिन में दस लाख बैरल तक तेल को लाया जा सकेगा। इस परियोजना में पंपिंग स्टेशन, टैंक और अन्य सर्विस इंस्टॉलेशन को भरने के लिए एक 305 किलोमीटर (190 मील) लम्बी गैस पाइपलाइन को शामिल किया जाएगा।
  • इस नई लाइन को मौजूदा 1.6 मिलियन बैरल प्रति दिन वाली पाइप लाइन के साथ बनाया जाएगा।

विजय रूपाणी को गुजरात का अगला मुख्‍यमंत्री नियुक्त किया गया:

  • गुजरात में विजय रूपाणी को राज्‍य का अगला मुख्‍यमंत्री चुन लिया गया है। साथ ही नितिन पटेल को उप मुख्‍यमंत्री चुना गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनके नाम की घोषणा की।
  • आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद रूपाणी को 7 अगस्त 2016 को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था।

मोटर वाहन विधेयक समिति ने “एक राष्ट्र, एक परमिट, एक कर” प्रणाली का प्रस्ताव दिया:

  • राज्यसभा की 24 सदस्यीय प्रवर समिति ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने “एक राष्ट्र, एक परमिट, एक कर” प्रणाली का प्रस्ताव दिया है और विधेयक को शीघ्र पारित करने की सिफारिश की है।
  • इस विधेयक का उद्देश्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना है। समिति ने विक्रेताओं से वाहनों का पंजीकरण करने और उनका उत्पादन नहीं करने की सिफारिश की है।
  • समिति ने यातायात पुलिसकर्मियों और आरटीओ अधिकारियों के लिए शरीर में पहनने योग्य कैमरों की सिफारिश की है जो मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने के लिए भ्रष्टाचार की जांच करेंगे और प्रवर्तन एजेंसियों की मनमानी को दूर करने का काम करेंगे। कमिटी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अधिकतम सजा 7 साल तक होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए:

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लागू करते हुए परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थों तक उसकी पहुंच बेहद सीमित कर दी है।नया प्रतिबंध नवंबर में उत्तर कोरिया द्वारा किए गए अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद लगाया गया है।
  • अमेरिका ने कड़े प्रतिबंधों वाला मसौदा तैयार किया है, जिसमें उसके उत्तर कोरिया के जरिये, निर्यात एवं आयात क्षेत्रों और विदेशों में उत्तर कोरियाई नागरिकों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। समुद्री अधिकारियों से भी उत्तर कोरिया की अवैध तस्करी संबंधी गतिविधियों पर लगाम लगाने का कहा गया है।
  • सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया यह प्रस्ताव 90 प्रतिशत परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थों के अयात पर रोक लगाता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने कहा, 29 नवंबर को प्योंगयांग ने एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया था।

विदेश मामलों के मंत्रालय ने ‘समीप’ कार्यक्रम की शुरुआत की:

  • विदेश मामलों के मंत्रालय ने एक नए कार्यक्रम ‘समीप’ (छात्र और विदेश मंत्रालय के सहभागिता कार्यक्रम/ Students and MEA Engagement Programm) का शुभारंभ किया है, ताकि भारतीय छात्रों को दुनिया में भारत की जगह और इसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की समझ बढ़े और साथ ही कूटनीति को एक कैरियर विकल्प के रूप देखने के लिए तैयार किया जा सके।
  • इस कार्यक्रम के तहत, सभी मंत्रालय के अधिकारियों – अंडर-सेक्रेटरी और बड़े अधिकारियों – को उनके गृह नगरों,खासकर उनके अल्मा मैटर्स में जाने के लिए कहा जाएगा।
  • समीप का उद्देश्य न केवल आम छात्र को अपने पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ भारत की विदेश नीति में रुचि दिलवाना है, बल्कि कैरियर विकल्प के रूप में कूटनीति पर विचार भी करना है।

केंद्र ने चना और मसूर दाल पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की:

  • सरकार ने तत्काल प्रभाव से चना और मसूर पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। आगामी रबी सीजन के दौरान चना और मसूर का अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने की आशा है और यदि बेरोकटोक सस्ते आयात की अनुमति दी गई तो इससे किसानों के हितों पर आंच आएगी।
  • इन बातों को ध्यान में रखने के साथ-साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने इस आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।
  • मौजूदा समय में तूर अथवा अरहर पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। सरकार ने हाल ही में पीली मटर पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। हालांकि, अन्य दालों पर फिलहाल कुछ भी आयात शुल्क नहीं लगता है।

अपतटीय निगरानी जहाज (ओपीवी) आईसीजीएस सुजय कमिशन किया गया:

  • भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक राजेन्द्र सिंह ने गोवा में छह 105 एम अपतटीय निगरानी जहाज (ओपीवी) की श्रृंखला में छठा भारतीय तट रक्षक जहाज सुजय को कमिशन किया है।
  • सुजय का अर्थ है ‘महान विजय’। यह भारतीय तट रक्षक की इच्छाशक्ति और संकल्प को अभिव्यक्त करता है। देश के समुद्री हित की सेवा और रक्षा के लिए जहाज ओडिशा के पारादीप में कमांडर तट रक्षक क्षेत्र (उत्तर-पूर्व) के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण में है।
  • 105 मीटर के इस अपतटीय जहाज का डिजाइन और निर्माण स्वदेशी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। जहाज में अत्याधुनिक नौवहन तथा संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी लगी है।
  • इसकी विशेषताओं में 30एमएम सीआरएम 91 नेवल गन, एकीकृत ब्रिज प्रणाली (आईबीएस), एकीकृत मशीनरी नियंत्रण प्रणाली (आईएमसीएस), विद्युत प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) तथा उच्च शक्ति की अग्निशमन प्रणाली शामिल है।

ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए दर्पण परियोजना लांच की गई:

  • संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सेवा गुणवत्ता में सुधार, सेवाओं में मूल्यवर्धन तथा बैंक सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दर्पण – “डिजिटल एडवासंवेंट ऑफ रूरल पोस्टऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया” परियोजना लांच की।
  • उन्होंने कहा कि 1400 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक शाखा पोस्ट मास्टर (बीपीएम) को कम शक्ति का टेक्नालाजी समाधान उपलब्ध कराना है। इससे सभी राज्यों के ग्रामीण उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार के लिए लगभग 1.29 लाख शाखा डाकघर सेवा देंगे।
  • सिन्हा ने बताया कि आज की तिथि में 43,171 शाखा डाकघरों ने दर्पण परियोजना को अपना लिया है ताकि ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह लक्ष्य मार्च, 2018 तक पूरा करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी:

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नये विधेयक में मिलावट के मामलों और कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना लगाने के साथ कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
  • नये विधेयक में गुमराह करने वाले विज्ञापनों में शामिल जानी-मानी हस्तियों पर भी जुर्माना और तीन साल तक प्रतिबंध लगाने की यह व्यवस्था की गई है।
  • मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 पेश करने को मंजूरी दे दी। इसके पेश होने के बाद 2015 में लाया गया विधेयक वापस ले लिया जायेगा।
  • केंद्र ने तीस वर्ष पुराना उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 रद्द करने के लिए अगस्त 2015 में लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा था कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है।

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