समसामयिकी मार्च : CURRENT AFFAIRS MARCH:1-7

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) संबंधित नीति में बदलाव के लिए दल का गठन:

• विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी नीति में आवश्यक बदलावों की सलाह के लिए सरकार एक दल का गठन करेगी।
• सेज का गठन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जो इकाइयां सेज में होती हैं, उन्हें सरकार से राजकोषीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
• जैसे निर्यात के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है और उप-निविदा जारी करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, साथ ही प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में भी लाभ मिलता है।
• इसके अतिरिक्त सरकार ने रबर पर एक कार्यबल गठित करने का फैसला किया है, जो इस क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय सुझाएगी।

भारतीय नौसेना ने युद्ध खेल ‘एनकोर’ का समापन किया:

• भारतीय नौसेना ने 28 फरवरी 2018 को दो महीने तक चलने वाले एक अत्यंत कठिन लड़ाकू युद्ध खेल ‘एनकोर’का समापन किया है। इन व्यापक युद्ध खेलों में नौसेना के लगभग सभी परिचालन जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों ने भागीदारी की थी।
• इसके अतिरिक्त सेना के जवानों और उपकरणों, वायु सेना के सभी प्रकार के विमानों और तटरक्षक बल के जहाजों और विमानों को इस खेल का हिस्सा बनाया गया था।
• भारत के दोनों किनारों पर युद्ध खेलों का आयोजन किया गया था जिसका विस्तार उत्तरी अरब समुद्र में गुजरात के तट से दक्षिणी भारतीय महासागर में इंडोनेशिया के पास सुंडा स्ट्रेट तक फैला हुआ था।
• पूर्वी समुद्र तट पर युद्ध खेल को एनकोर (ईस्टर्न नेवल कमांड ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज) और पश्चिमी समुद्र तट पर पश्चिम लहर नाम दिया गया था।

फिनटेक संबंधी मुद्दों पर एक संचालन समिति का गठन किया:

• केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली द्वारा अपने बजट भाषण 2018-19 में की गई घोषणा को ध्‍यान में रखते हुए वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) में सचिव की अध्‍यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है।
• इसके पीछे मुख्‍य उद्देश्‍य भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों पर विचार करना है, ताकि फिनटेक संबंधी नियम-कायदों को और ज्‍यादा लचीला बनाया जा सके तथा एक ऐसे क्षेत्र में और ज्‍यादा उद्यमियता सृजित की जा सके, जिसमें भारत को अन्‍य उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं के मुकाबले विशिष्‍ट बढ़त हासिल है।
• संचालन समिति इस बात पर भी फोकस करेगी कि एमएसएमई का वित्‍तीय समावेश बढ़ाने के लिए किस तरह से फिनटेक का उपयोग किया जा सकता है।
• संचालन समिति के विचारार्थ विषय निम्‍नलिखित होंगे: विश्‍व स्‍तर के साथ-साथ भारत में भी फिनटेक क्षेत्र में हुए घटनाक्रमों को ध्‍यान में रखना और मौजूदा स्थिति के बारे में एक सामान्‍य साझा समझ विकसित करना। उन विभिन्‍न निकायों की नियामकीय व्‍यवस्‍था का सूक्ष्‍म विश्‍लेषण करना, जिन्‍होंने भारत में फिनटेक के विकास पर असर डाला है।

ओडिशा ने ‘अमा गांव, अमा विकास’ कार्यक्रम की शुरुआत की:

• ओडिशा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच बनाने और विकास गतिविधियों में उनको शामिल करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम ‘अमा गांव, अमा विकास’ (हमारा गांव, हमारे विकास) का शुभारंभ किया है।
• इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के गांवों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए एवं उनके बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई है। इससे लोगों को सरकार से जुड़ने में मदद मिलेगी।

आरबीआई पीएसएल मानदंडों में सख्ती की:

• रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज देने (प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग) के मामले में विदेशी बैंकों पर और सख्ती की है। केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिया है कि विदेशी बैंक अप्रैल से अपने कर्ज का एक निश्चित हिस्सा छोटे एवं सीमांत किसानों और लघु उद्यमों को देने का एक उप-लक्ष्य निर्धारित करें।
• रिजर्व बैंक ने यह निर्देश देश में 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंकों के लिए जारी किया है। इससे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी और एचएसबीसी जैसे बैंकों पर असर पड़ेगा। निर्देश अगले वित्त वर्ष से प्रभावी हो जाएगा।
• पीएसएल नियमों के अनुसार अप्रैल, 2020 तक विदेशी बैंकों को आवश्यक रूप से अपने कुल कर्ज का 40 फीसद हिस्सा कृषि, ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में देना होगा।
• केन्द्रीय बैंक ने उन्हें अगले वित्त वर्ष से ही इसमें एक उप-लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। इसके तहत 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंकों को उनके कुल बैंक कर्ज का आठ फीसद या उनकी बैलेंस शीट में दर्ज एक्सपोजर का समान हिस्से (जो भी अधिक हो) के बराबर का कर्ज प्राथमिक क्षेत्रों को देना होगा।

मार्शल आइलैंड ने अपनी आभासी मुद्रा शुरू की:

• मार्शल आइलैंड्स अपनी स्वयं की आभासी मुद्रा (डिजिटल करेंसी) को विकसित कर रहा है ताकि यह बिलों का भुगतान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ हार्ड कैश जमा कर सके।
• प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल आइलैंड ने कहा है कि वह क्रिप्टो करेंसी को अपने लीगल टेंडर (कानूनी निविदा) के तौर पर घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ की संसद ने अपनी डिजिटल मुद्रा बनाने के लिए कानून पारित किया है।
• इस क्रिप्टो करेंसी का भुगतान के रूप में अमेरिकी डॉलर के समान ही दर्जा होगा। क्रिप्टो-करेंसी को जारी करने के लिए, मार्शल द्वीपसमूह ने इजरायल की कंपनी नीमा के साथ मिलकर काम किया है। नीमा सार्वभौम डिजिटल मुद्रा SOV की 24 मिलियन यूनिट जारी करेगी।
• ज्ञात रहे कि, वेनेजुएला पिछले महीने क्रूड ऑयल रिजर्व द्वारा समर्थित आभासी मुद्रा ‘पेट्रो’ लॉन्च करने के बाद अपनी स्वयं की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया था।

विश्व वन्यजीव दिवस: 03 मार्च

• प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वन्यजीव दिवस (वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे) का आयोजन किया जाता है।
• वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर हुए सम्मेलन (CITES Convention, 1973) की कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं बैठक (बैंकाक, 2013) में थाईलैंड ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने संबंधी एक प्रस्ताव रखा था।
• 3 मार्च को इस दिवस हेतु चुनने के पीछे कारण यह था कि इसी दिन CITES अभिसमय को अपनाया गया था। थाईलैंड के इस प्रस्ताव के उपरान्त संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में 20 दिसंबर 2013 को यह निर्णय किया कि 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
• वर्ष 2018 में आयोजित विश्व वन्यजीव दिवस का विषय “Big cats: predators under threat” है।

भारत और वियतनाम के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए:

• भारत और वियतनाम ने एक सक्षम और नियम आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ खुले और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करने का संकल्प जताया है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग के बीच व्यापक बातचीत के बाद दोनों रणनीतिक भागीदारों ने तेल और गैस खोज क्षेत्र में आपसी संबंध बढ़ाने के साथ ही परमाणु ऊर्जा, व्यापार एवं कृषि क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
• भारत और वियतनाम का 2016-17 में व्यापार 6.24 अरब डॉलर रहा और दोनों पक्षों के बीच व्यापार को वर्ष 2020 तक 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति बनी है। रक्षा क्षेत्र दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है।
• वियतनाम नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और फिलहाल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) में भारत के लिए समन्वयक की भूमिका निभा रहा है।

इंटरसेप्टर बोट आईसीजी सी-162 कोस्ट गार्ड को सौंपी गयी:

• भारती डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (बीडीआईएल) ने कर्नाटक के मंगलोर में भारतीय तट रक्षक बल (आईसीजी) को इंटरसेप्टर बोट, आईसीजी सी -162 सौंपी।
• यह भारतीय तट रक्षक द्वारा 15 उच्च गति इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद की श्रृंखला में छठवीं बोट है। सी -162 को आईसीजी की कोच्चि यूनिट पर रखा जाना है, जहां इसे मुख्य रूप से गश्त करने के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सूचना प्राधिकरण की स्‍थापना को मंजूरी दी:

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्‍थापना और एनएफआरए के लिए अध्‍यक्ष के एक पद, पूर्णकालिक सदस्‍यों के तीन पदों व एनएफआरए के लिए सचिव का एक पद के प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
• इस निर्णय का उद्देश्‍य लेखापरीक्षा के कार्य, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाए गए परिवर्तनों में से एक है, इसके लिए एक स्‍वतंत्र विनियामक के रूप में एनएफआरए की स्‍थापना करना है। वित्‍त संबंधी स्‍थायी समिति की विशिष्‍ट सिफारिशों (उसकी 21वीं रिपोर्ट) में यह प्रावधान करना शामिल था।
• इस निर्णय से विदेशी/देश में निवेश में सुधार, आर्थिक विकास में वृद्धि, अंतर्राष्‍ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप कारोबार के वैश्‍वीकरण को अनुसमर्थन तथा लेखापरीक्षा व्‍यवसाय के सतत विकास में सहायता मिलेगी।
• अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत सनदी लेखाकारों और उनकी फर्मों की जांच करने के लिए एनएफआरए का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियों तथा वृहद गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को कार्य क्षेत्र में लाना है, जोकि नियमों में निर्धारित अपेक्षा के अयोग्‍य है। केन्‍द्र सरकार ऐसे अन्‍य निकायों की जांच के लिए भी कह सकती है, जहां सार्वजनिक हित अंतर्विष्‍ट हो।

भारत, बांग्लादेश, रूस ने रूपपुर परमाणु संयंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया:

• भारत, बांग्लादेश और रूस ने बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
• 825 अरब रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत, 1200 मेगावॉट के दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा हो सकता है।
• भारतीय कंपनियां इस परियोजना में “नॉन-क्रिटिकल” श्रेणी में निर्माण और स्थापना कार्य में भाग ले सकती हैं। यह पहली बार है कि जब भारतीय कंपनियां विदेश में किसी परमाणु ऊर्जा परियोजना में भाग लेंगी।
• भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य नहीं है, इसलिए सीधे तौर पर किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में शामिल नहीं हो सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जॉर्डन के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी:

• जार्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किये:
• स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।
• भारत और जॉर्डन के बीच श्रम शक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्डन के बीच श्रम शक्ति के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच ठेके के रोजगार प्रशासन में सर्वोत्तम प्रयासों को बढ़ावा देना, भर्ती प्रक्रिया में नवीनतम सुधार को प्रतिबिंबित करना और जॉर्डन में भारतीय मजदूरों के संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा देना है।
• उर्वरकों के लिए जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु भारत और जॉर्डन के बीच एमओयू को स्वीकृति: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शत-प्रतिशत उठाव के लिए एक दीर्घकालिक समझौते के साथ रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन एवं परिष्करण तथा फॉस्फोरिक एसिड/डीएपी/एनपीके उर्वरकों के लिए जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु भारत और जॉर्डन के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को स्वीकृति दे दी है।
• सीमा शुल्‍क से जुड़े मुद्दों में सहयोग पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी: केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी:

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 5,500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना से तीन वित्‍तीय वर्षों में 15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
• खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) राष्‍ट्रीय स्‍तर पर नोडल क्रियान्‍वयन एजेंसी है। राज्‍य/जिला-स्‍तर पर, केवीआईसी के राज्‍य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्‍द्र (डीआईसी) क्रियान्‍वयन एजेंसी होंगे।
• पीएमईजीपी 2008-09 से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा ऋण से जुड़ा प्रमुख सब्‍सिडी कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्‍य पारम्‍परिक दस्‍तकारों तथा गामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्‍म उद्यम स्‍थापित करके स्‍वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

एंटी टैंक मिसाइल ‘नाग’ का सफल परीक्षण किया गया:

• भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एटीजीएम नाग को विकसित किया है। एटीजीएम नाग का मरुस्थल में अलग-अलग रेंज और समय में दो टैंकों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके साथ ही, मिसाइल के उन्नतिशील परीक्षण पूरे हो गए हैं।
• इस मिसाइल प्रोजेक्ट की लागत 350 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें उच्च क्षमता के उपकरण लगाए गए है। नाग मिसाइल वजन में काफी हल्की है और इसका कुल वजन महज 42 किलो है।
• नाग मिसाइल की गति 230 मीटर प्रति सेकंड है। इसके लैंड वर्जन की रेंज लगभग 4 किलोमीटर है और इसे 2018 के अंत तक सेना में शामिल किया जा सकता है।

सतारा में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन:

• महाराष्ट्र राज्य के पहले मेगा फूड पार्क, सतारा मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा 1 मार्च 2018 को हरसिमरत कौर बादल द्वारा उद्घाटन किया गया। यह ग्राम देगांव, जिला सतारा में स्थित हैं।
• देश में संचालित यह 10वां मेगा फ़ूड पार्क है और वर्तमान सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला यह 8वां फ़ूड पार्क है। 139.30 करोड़ रुपये की लागत से 64 एकड़ जमीन पर सतारा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण करेगा:

• कपड़ा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण करेगा। ‘इंडिया-साइज’ नामक सर्वेक्षण के तहत भारतीय आबादी का शारीरिक नाप लिया जाएगा, ताकि उसके अनुसार रेडीमेड कपड़ों की पैमाइश का चार्ट विकसित किया जा सके।
• यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत 15 से 65 वर्ष के लोगों का आंकड़ा तैयार किया जाएगा, ताकि परिधान उद्योग को भारतीय आबादी का परिमापन डेटाबेस बनाने में आसानी हो।
• अब तक 14 देशों ने राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कोरिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
• यह सर्वेक्षण देश के 6 क्षेत्रों के 6 शहरों में किया जाएगा, जिनमें कोलकाता (पूर्व), मुंबई (पश्चिम), नई दिल्ली (उत्तर), हैदराबाद (मध्य भारत), बैंगलूरू (दक्षिण) और शिलांग (पूर्वोत्तर) शामिल हैं।
• परियोजना के आंकडें गोपनीय और सुरक्षित रहेंगे। परियोजना की अवधि सर्वेक्षण शुरू होने की तारीख से लगभग 2 वर्ष की होगी। राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण को एनआईएफटी क्रियान्वित करेगा।