समसामयिकी दिसम्बर:CURRENT AFFAIRS DECEMBER: 8-15

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राज्यसभा में नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 पारित

    14 दिसम्बर 2016 को राज्यसभा में नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 (Right of Persons with Disabilities Bill, 2014) 119 संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया गया ।
    नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुरूप है। विधेयक में दिव्यांग जनों के साथ भेदभाव करने को दंडनीय बनाया गया है।
    नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 ,नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 1995 की जगह लेगा |


बिल के मुख्य प्रावधान:

  • 1995 के कानून में दृष्टिहीन, कम दिखाई देना, कुष्ठ पीड़ित, बधिर, चलने में असमर्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ और विक्षिप्त 7 वर्गीकरण थे। 2014 में प्रस्तावित बिल में इन्हें बढ़ाकर 21 किया गया। इनमें सेरिब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आटिज्म और थैलेसीमिया शामिल थे। संशोधन समिति की सिफारिश के बाद एसिड अटैक पीड़िता और पार्किंसन पीड़ितों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है।
  • बिल में दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया है। पूर्व में आरक्षण तीन प्रतिशत था। दिव्यांगों को देशव्यापी परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा जो पूरे देश में मान्य होगा। केंद्र सरकार ने केरल में दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की है।
  • अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में दिव्यांगों की श्रेणी में वृद्धि की गयी है. आंकड़ों के अनुसार दिव्यांगों की जनसंख्या 2 करोड़ 59 लाख है।
  • दिव्यांगों से भेदभाव पर नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में छह महीने से दो साल तक की सजा और 10 हजार से दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

भारत और किर्गिस्तान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और सांस्कृतिक, सूचना एवं पर्यटन मंत्रालय व किर्गिज़स्तान गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य है –

  • पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए।
  • पर्यटन से संबंधित जानकारी और डेटा का आदान-प्रदान करने के लिए।
  • होटल और टूर ऑपरेटरों सहित पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए।
  • मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए विनिमय कार्यक्रम स्थापित करना।
  • पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए।
  • संवर्धन, विपणन, गंतव्य विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए।
  • सुरक्षित , सम्मानजनक और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।


इस एमओयू का लाभ

    दोनों देशों में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने से दोनों पक्षों के आर्थिक विकास को एक दिशा मिलेगी |


ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) के बीच समझौते को मंजूरी

    कैबिनेट के बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) के बीच समझौते को मंजूरी दी गई। इससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार होने के साथ आपस की जानकारी भी साझा की जा सकेगी।

मुख्य बिंदु

  • इससे दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के अनुभवों को साझा करने में मदद मिलेगी।
  • यह ग्रामीण आबादी की आजीविका को मजबूत करने के साथ ही प्रमुख फसलों, कृषि औद्योगिक उत्पादों, रोजगार विविधीकरण, कौशल विकास और विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए समावेशी व सतत मूल्य श्रृंखला विकसित करेगा।

मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2016

    सरकार ने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2016 को मंजूरी दे दी। सरकार ने फैसले लेने में पोर्ट्स को पूरी ऑटोनॉमी देने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे वे पूरी क्षमता और पेशेवर तरीके से काम कर सकें। यह बिल मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की जगह लेगा।

मुख्य बिंदु

  • इस बिल के पारित होने से बड़े पोर्ट्स ज्यादा क्षमता से काम कर सकेंगे और उन्हें फैसले लेने के लिए पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी। साथ ही बड़े पोर्ट्स के लिए अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करना आसान हो जाएगा।
  • यह बिल पुराने मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की तुलना में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अप्रचलित सेक्शंस को खत्म करके इनकी संख्या 134 से घटाकर 65 कर दी गई है।

हरियाणा में महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल शुरू

    हरियाणा में 14 दिसम्बर 2016 को महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरुआत की गयी। करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में इस पहल को शुरू करने के साथ ही हरियाणा इस योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है।

मुख्य बिंदु

  • मूल रूप से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित, महिला पुलिस स्वयंसेवी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पहल है।
  • हरियाणा ने आज 1000 महिला पुलिस स्वयंसेवी के पहले बैच को शामिल किया।
  • इन स्वयंसेवी को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के लिए राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भारत ने IBRD के साथ समझौता किया

  • एमएसएमई की परियोजना ‘ऊर्जा दक्षता के लिए प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क’ पर अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) के साथ 5.19 मिलियन के एक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
  • केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव राज कुमार और IBRD की ओर से विश्व बैंक के निदेशक (भारत) जुनैद अली अहमद ने इस समझौते पर किये. आईबीआरडी वैश्विक पर्यावरण सुविधा के एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है.
  • आईबीआरडी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है और मुख्य रूप से मध्यम आय वाले देशों को ऋण और अन्य सहायता प्रदान करती है।

आवास एवं शहरी विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

    आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन और शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने ‘आवास एवं शहरी विकास संबंधी एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन’ का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

  • एशिया-प्रशांत क्षेत्र का वैश्विक शहरी आबादी में 55 फीसदी हिस्सा है।
  • 1 अरब से भी अधिक लोग झुग्गियों में रहते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी दुनिया में होने वाली मौतों में 75 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र का है। श्री नायडू ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि इस क्षेत्र में हो रहे त्वरित शहरीकरण से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए वे एकजुट होकर प्रयास करें।
  • समावेशी, सुरक्षित, लचीले एवं टिकाऊ शहरों के निर्माण के जरिये न्यायसंगत शहरी विकास के सपने को साकार करने हेतु अगले 20 वर्षों के लिए क्रियान्वयन योजना विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।

जनजातीय आजीविका के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का होगा शुभारंभ

    केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी और राष्ट्रीय जनजातीय वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के साथ भागीदारी से जनजातियों के आजीविका से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र ‘वनजीवन’ का शुभारंभ करेंगे।

वनजीवन

  • वनजीवन पहले चरण में कम जनजातीय लोगों में कम एचडीआई वाले चुनिंदा छह राज्यों में आजीविका संबंधी समस्याओं की पहचान करने वाले कार्यक्रम के तौर पर होगा। इसमें असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हैं।
  • दूसरे चरण में इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में लागू किया जाएगा।
  • इस कार्यक्रम में कौशल के मौजूदा स्तर को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों की पहचान पर जोर रहेगा।
  • इस कार्यक्रम से उक्त उद्देश्य के लिए कई सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत कोष का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।
  • राष्ट्रीय संसाधन केंद्र आजीविका मानचित्रण, कौशल अंतर विश्लेषण और नॉलेज हब के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, जहां जनजातीय उद्यमशीलता विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ आजीविका और उद्यमशीलता मॉडल उपलब्ध होंगे।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक, मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में और अधिक धन की तत्काल आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु

  • 2015 में मलेरिया से 429000 लोगों की मृत्यु हुई है वहीँ 212 मिलियन नए मामले प्रकाश में आए है । इसके अलावा, 2015 में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया के मामलों की लगभग 78% सिर्फ चार देशों इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में हुई।
  • मलेरिया कार्यक्रमों पर खर्च अरबों डॉलर के बावजूद भी कई लोग , उपलब्ध संसाधनों (जैसे दवाओं और मच्छरदानी ,जो मच्छरों कि इस बीमारी के प्रसार के खिलाफ रक्षा करता है), से वंचित हैं।
  • निगरानी प्रणाली को मलेरिया के कुल मामलों का 20 % से भी काम मामलों का पता चल पाता है | मलेरिया के सबसे अधिक मामला अफ्रीका में है | कुल मामलो का70%, 5 वर्ष से काम उम्र के बच्चों का है |

पृष्ठभूमि

    विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 तक मलेरिया के मामलो को लगभग ०% पर लाने का लक्ष्य रखा था जिससे वह काफी पीछे छूट गया और अब 2030 तक कम से कम 90% से मलेरिया के मामलों और मौतों को कम करने के लिए नया लक्ष्य है।

केंद्र के द्वारा साइबर सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा

    सरकार साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15 साल पुराने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), अधिनियम की समीक्षा पर विचार कर रही है

मुख्य बिंदु

  • आईटी सचिव अरुणा सुंदरराजन की अध्यक्षता में समिति स्थापित की गई है जो बदलते समय के साथ लाइन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगी ।
  • इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) के अन्तर्गत एक ‘डिजिटल भुगतान’ डिवीजन की स्थापना की है, जो साइबर सिक्योरिटी की कैशलेस ट्रांजेक्शन पर नज़र रखेगी और उसे मज़बूती प्रदान करेगी ।
  • सभी डिजिटल भुगतान एजेंसियों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ असामान्य गतिविधि होने पर cert in को रिपोर्ट करने को कहा गया है ।

‘इंद्र नेवी-2016’

    भारत और रूस की नौसेना 14 दिसम्बर 2016 से बंगाल की खाड़ी में अपना आठ दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया।

मुख्य बिंदु

  • इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच अंतर-संचालनात्मकता को बढ़ाना है। वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास ‘इंद्र नेवी’ का नवां संस्करण 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगा।
  • नौसेना की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनात्मकता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए साझा समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना है।
  • पहली बार दोनों देशो के नौसेनाओ के मध्य सैन्य अभ्यास वर्ष 2003 में हुआ था।

अभ्यास ईकुवेरिन-2016

  • 15-28 दिसंबर, 2016 के दौरान भारत और मालदीव के मध्य सातवां संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘अभ्यास ईकुवेरिन’ (Exercise EKU-VERIN-2016) का आयोजन कधधू लामू एटोल, मालदीव में किया जायेगा।
  • यह 14 दिवसीय अभ्यास भारतीय सेना एवं मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच प्लाटून स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
  • जिसका आयोजन वर्ष 2009 से भारत एवं मालदीव में बारी-बारी वार्षिक आधार पर किया जाता है।
  • इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य अंतः पारस्परिकता बढ़ाने के विचार से अराजकता/आतंकरोधी संचालनों पर विशेष जोर के साथ सैन्य प्रशिक्षण का संचालन करना है।
  • उल्लेखनीय है कि प्लाटून की टुकड़ियों में बिहार रेजीमेंट के जवान तथा इतनी ही संख्या में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के जवान शामिल हैं।
    इस अभ्यास का पिछला संस्करण वर्ष 2015 में भारत में केरल के त्रिवेंद्रम, केरल में आयोजित किया गया था।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारत दौड़ा
इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो 11 से 13 दिसंबर 2016 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। राष्ट्रपति जोको विडोडो की भारत यह पहली द्वपक्षीय यात्रा है।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठकें आयोजित करने पर सहमति जताई जिसमें बहुपक्षीय कार्यक्रम भी शामिल हैं।

प्रमुख समझौते:

  • खेल एवं युवा सहयोग: भारतीय युवा मामले एवं इंडोनेशिया खेल मंत्रालय के मध्य यह समझौता किया गया।
  • मानकीकरण सहयोग पर समझौता ज्ञापन: भारत गणराज्य के भारतीय मानक ब्यूरो तथा इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रीय मानकीकरण एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन।
  • स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर संयुक्त विज्ञप्ति: दोनों देशों द्वारा समुद्री सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसके तहत समुद्री सुरक्षा सहित, मछली पालन एवं सतत विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं।
  • आतंकवाद की समस्या से निपटने से सम्बंधित तथ्य के मामले में जारी संयुक्त बयान में आतंकवादी घोषित करने से संबंधित यूएनएससी प्रस्ताव 1267 और अन्य सम्बद्ध प्रस्तावों को लागू करने के लिए आह्वान किया गया।

रतन वाटल समिति रिपोर्ट
पूर्व वित्त सचिव रतन वाटल की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के तरीके का सुझाव दिया है |
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पृष्ठभूमि
सरकार ने कैश लेस अर्थव्यवस्था की तरफ एक कदम उठाते हुए 8 नवम्बर से 500 और 1000 के पुराने नोट्स को बंद कर दिया है |
मुख्य सलाह

  • समिति ने समग्र केंद्रीय बैंकिंग ढांचे के भीतर एक स्वतंत्र तंत्र का सुझाव दिया है।
  • समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है की डिजिटल भुगतान को आसान व सरल बनाने के लिए आधार कार्ड व मोबाइल का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए |
  • बैंक और गैर-बैंकों के बीच और साथ ही गैर-बैंकों के भीतर अंतर-प्रचलित भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को अपनाया जाए
  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र भुगतान नियमन बनाने की बात कही गई है जो की केंद्रीय बैंक से अलग हो |
  • समिति ने सुझाव दिया है कि ,विनियमन और भुगतान के पर्यवेक्षण और निपटान प्रणाली (BPSS) के बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत एक स्वतंत्र वैधानिक दर्जा दिया जा सकता है और इसे भुगतान नियामक बोर्ड कहा जाएगा । BPSS वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति के रूप में कार्य करता है।
  • समिति ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और इसके अलावा प्रतिस्पर्धा और नवीनता, खुली पहुंच और अंतर, उपभोक्ता संरक्षण, प्रणालीगत जोखिम और डेटा संरक्षण पर नियमों के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश देने को कहा है।
  • समिति के द्वारा एक ‘DIPAYAN’ निधि बनाने कि बात कही गई है जिसमे कैशलेस ट्रांजेक्शन कि वजह से बचत कि गई राशि को डिजिटल भुगतान प्रोत्साहित व विस्तार करने के लिए राज्यों, सरकारी विभागों, जिलों और पंचायतों को दिया जाएगा ।

कोलकाता-मिजोरम व्यापार मार्ग म्यांमार के माध्यम से

    भारत के द्वारा बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के सितवे में बनाया गया एक गहरे पानी बंदरगाह कमीशन के लिए तैयार है।इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुविधा के लिए एक उद्घाटन समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा।

  • इस समुद्री बंदरगाह के निर्माण के लिए एक एकीकृत $ 500 मिलियन के परियोजना के पहले चरण में एक लंबे समय तक भारत के द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया ।

सितवे कहां स्थित है?

    सितवे दक्षिण-पश्चिमी म्यांमार में अराकान की राजधानी (जो रोहिंग्या मुसलमानों की दुर्दशा के लिए सुर्खियों में रहा है) है।यह कलादान नदी के मुहाने में स्थित है, जो उत्तर-पूर्वी भारत में मिजोरम में बहती है ।

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इस पोर्ट का महत्व

    भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान पहुचने का आसान रास्ता मिल जाएगा और कलकत्ता से मिजोरम माल भेजने का खर्च और समय में बचत होगी |

रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए डीएसटी-इंटेल का सहयोगात्मक अनुसंधान समझौता

    ऑनलाइन रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (WAQM) सिस्टम के विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और इंटेल ने संयुक्त रूप से “रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सहयोगात्मक अनुसंधान” आरंभ किया है।

मुख्य बिंदु

  • यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड का एक संयुक्त कार्यक्रम है।
  • इस पहल का का उद्देश्य स्वायत्त नेटवर्क से एकत्रित संवेदन, संचार और लार्ज स्केल डाटा के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यह बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में पानी और हवा की गुणवत्ता की सूक्ष्मतम जांच के लिए कम लागत, कम बिजली वाले स्वायत्त वायरलेस सेंसर नेटवर्क को विकसित और तैनात करने में मदद करेगा।
  • यह कार्यक्रम भारत-अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF) के द्वारा द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश उदय में शामिल होने वाला 18वां राज्य बना

  • उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल होने वाले राज्यों में हिमाचल 18वां राज्य बन गया है। इस योजना में शामिल होते ही हिमाचल को 823 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में नए साल में बिजली की दरों में कमी हो सकती है।
  • हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड का केंद्र सरकार के साथ उदय को लेकर करार हुआ है। इस संबंध में केंद्र सरकार व हिमाचल सरकार के मध्य समझौता हुआ। यह करार होने के साथ बिजली बोर्ड की वित्तीय हालत में भी सुधार आएगा। इसके तहत 75 फीसद देनदारियों को राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड एसईसीआई सरकारी क्षेत्र के लिए 1000 मेगावाट के छत पर लगने वाले सौर पीवी योजना को शुरू करेगा

  • वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले सौर क्षमता को विकसित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) ने 1000 मेगावाट क्षमता की निविदा जारी किया।
  • एसईसीआई द्वारा छत पर स्थापित की जाने वाली यह सबसे बडी सौर परियोजना है और छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इससे बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • इस योजना में, छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़े ग्रिड को एमएनआरई के लिए प्रोत्साहन के रूप में आर्थिक सहायता के साथ स्थापित किया जाएगा।
  • इस व्यवस्था के अंतर्गत सृजित की गई ऊर्जा को ईमारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और यदि अतिरिक्त ऊर्जा का सृजन होता है तो उसे ग्रिड के अंदर विभिन्न माध्यमों से सुरक्षित कर संबंधित राज्य के उपयोग के लिए उसका प्रबंध किया जाएगा।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड(SECI) के बारे में

  • भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी)” नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्‍थापना 20 सितम्‍बर, 2011 को जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्‍वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए की गई थी।
  • सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित यही अकेला केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मूल रूप में कम्‍पनी अधिनियम, 1956 के तहत धारा 25 (लाभ के लिए नहीं) कम्‍पनी के रूप में शामिल किया गया था।
  • यह कम्‍पनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनेक योजनाओं को कार्यान्‍वित करने के लिए जिम्‍मेदार है, जिनमें प्रमुख जेएनएनएसएम के अधीन बड़े पैमाने की ग्रिड सम्‍बद्ध परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजनाएं, सौर उद्यान योजना और ग्रिड सम्‍बद्ध सौर रूफटॉप योजना है और इनके साथ-साथ रक्षा योजना, कनाल-टाप योजना, भारत-पाक सीमा योजना आदि जैसी काफी अन्‍य विशेषीकृत योजनाएं हैं।

सरकार के द्वारा जनता से खाद्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में समाचार पत्र के उपयोग को प्रतिबंधित करने का आग्रह

  • भारत में खाद्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में समाचार पत्रों के उपयोग पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को निर्देश दिए कि वह खाने-पीने की चीजों को पैक करने के लिए अखबार के कागज का इस्तेमाल बंद करने के लिए एक एडवाइजरी जारी करे।
  • सरकार ने कहा कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य संरक्षा आयुक्त खाद्य सामग्री को पैक करने व उसे परोसने के लिए अखबारों का इस्तेमाल बंद करने को लेकर सभी संबंधित हितधारकों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू करेंगे।

खाद्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में अखबार के उपयोग को सीमित क्यों किया जा रहा है ?

  • अखबार की स्याही को खाद्य पदार्थ सोख लेते हैं। अखबारों में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई खतरनाक रसायन होते हैं जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं।
  • अखबार की स्याही में बहुत से बायोएक्टिव तत्व होते हैं। साथ ही इसमें नुकसानदेह रंग, पिगमेंट, एडिटिव और प्रीजर्वेटिव शामिल होते हैं। इनसे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होता है। यही नहीं, इसका कागज भी अपने आप में नुकसानदेह होता है।
  • अखबारों, रीसाइकिल पेपर और रीसाइकिल कार्डबोर्ड में मैटेलिक कंटेमिनेंट्स, मिनरल आयल्स और ऐसे रसायनिक तत्व हो सकते हैं जो पाचन संबंधी समस्या से लेकर गंभीर विषाक्तता तक पैदा कर सकते हैं। साथ ही ये बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों में कैंसर से जुड़ी समस्याएं तक पैदा कर सकते हैं।

नासा का नया अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते उपग्रहों में ईंधन भर पाएगा

  • नासा ने ‘रिस्टोर-एल स्पेसक्राफ्ट बस’ नामक एक नए प्रकार के अंतरिक्ष यान को शामिल किया है जो पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रहों के परिक्रमा करते हुए उनमें ईंधन भरने और उनकी मरम्मत करने में सक्षम होगा।
  • यह यान अंतरिक्ष के कचरे को कम करने, मौजूदा उपग्रहों के जीवन को लंबा करने और संचालन लागत को घटाने में मदद करेगा।

जिराफ विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में

  • जिराफ को विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में डाला गया है। पिछले सिर्फ 30 वर्षों में जिराफ की संख्या लगभग 40 फीसदी तक कम हो गई है। वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया की ऐसी विलुप्तप्राय प्रजातियों की आधिकारिक सूची में डाल दिया है जिन पर नजर रखने की आवश्यकता है और उन्होंने इसे ‘असुरक्षित स्थिति में’ बताया है।
  • अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के अनुसार, वर्ष 1985 में जिराफों की संख्या 1,51,000 और 1,63,000 के बीच थी लेकिन वर्ष 2015 में इनकी संख्या घटकर 97,562 हो गई। मेक्सिको में जैव विविधता पर कल हुई बैठक में आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजातियों की अपनी ‘रेड लिस्ट’ में शामिल सात प्रजातियों पर संकट के स्तर कमी होने और 35 प्रजातियों के संकट के स्तर में वृद्धि होने के बारे में बताया।

इटली के नए प्रधानमंत्री :पाओलो जेंटिलोनी

    पाओलो जेंटिलोनी इटली के नए प्रधानमंत्री होंगे। सुधारवादी नेता मातियो रेंजी के जनमत संग्रह में करारी हार के बाद इस्तीफा देने के साथ जेंटिलोनी नए प्रधानमंत्री होंगे।

न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री: बिल इंग्लिश

    न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके बिल इंग्लिश देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। वह जॉन की जगह पदभार संभालेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की नई उप प्रधानमंत्री पाउला बेनेट होंगी। जॉन की के इस्तीफे की घोषणा के एक हफ्ते बाद संसदीय कॉकस ने इंग्लिश का चुनाव किया।

संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव :एंटोनियो गुटेरेस

  • पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री एंटोनियो गुटेरेस ने दिसम्बर 12, 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में शपथ ग्रहण किया। दक्षिण कोरियाई बान की मून का स्थान लेने वाले एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक संकटों से निबटने के लिए इस 71 वर्षीय वैश्विक निकाय की क्षमता सुधारने के वास्ते उसमें सुधार करने, उसे विकेंद्रीकृत करने एवं लचीला बनाने का निश्चय किया।
  • पुर्तगाल के 67 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस एक जनवरी को बान से संयुक्त राष्ट्र की कमान संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में बान का पांच साल का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा होगा। गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के नौंवे महासचिव बने हैं।

“100 मिलियन के लिए 100 मिलियन” अभियान

  • राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाल श्रम, बच्चों को गुलामी और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने दि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित “100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान” शुरू किया।
  • यह 100 मिलियन वंचित बच्चों के बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए 100 मिलियन युवाओं को लामबंद करने के प्रयास में एक परिवर्तन की शुरुआत है।

45वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस

  • पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और केरल पुलिस संयुक्त रूप से 8 व 9 दिसंबर को कोवलम, तिरुवनंतपुरम में 45वीं अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया।
  • इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न पुलिस बलों/ इकाइयों, समाजिक विज्ञानियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को भारतीय पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करना है।
  • कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस एक भावी रोड मैप पेश करेगी ताकि पुलिस बल जनता को बेहतर सुविधा और सेवा प्रदान कर सकें।
  • पहली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस पटना में 1960 में आयोजित की गई थी। उसके बाद अब तक 44 कांग्रेसों का आयोजन किया जा चुका है।

नुब्रा घाटी में प्राचीन कैम्पिंग साइट

  • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा हाल ही में लद्दाख में प्राचीन कैंपिंग स्थल की खोज की गयी। यह स्थान नुब्रा घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नुब्रा घाटी में यह खोज डॉ एस बी ओटा की अध्यक्षता में बनाई गयी टीम द्वारा की गयी। उन्होंने यह खोज उस समय एक संयोग से की जब एक स्थान पर सड़क मार्ग बाधित होने के कारण उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा।
  • शोधकर्ताओं ने इस स्थान पर चारकोल के अवशेष तथा हड्डियों के अवशेष प्राप्त किये। इन टुकड़ों एवं अवशेषों अमेरिका स्थित फ्लोरिडा बीटा एनालिटिक्स विभाग के पास भेजा गया। टेस्ट के दौरान इसकी तिथि 8500 बीसी तक पुरानी पायी गयी।

मास्टर शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

  • विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) 1965 से ही मास्टर शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की एक योजना लागू कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट शिल्पकारों को मान्यता देना है।
  • पुरस्कार विजेता देश के लगभग हरेक राज्यों के विभिन्न शिल्प शैलियों का प्रतिनिधित्व करते है |
  • पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नकद एक ताम्रपत्र व प्रमाण पत्र दिए जाते है |
  • 1965 से 2014 तक कुल 1193 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए है जिसमे से 189 पुरस्कार महिलाओं को दिए गए है

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