स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र की इस उच्‍चस्‍तरीय समिति की भूमिका और कार्य निम्‍न होंगे:

• स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में मौजूदा नियामक फ्रेमवर्क का मूल्‍यांकन और भारत की जनसांख्‍यि‍‍कीय रूपरेखा को ध्‍यान में रखते हुए स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के तेज परंतु संतुलित विस्‍तार को सक्षम बनाने हेतु इसकी ताकत और कमजोरियों का परीक्षण।
• मौजूदा वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए तरीकों व साधनों का सुझाव देना और भारत में अच्‍छी तरह से पारिभाषित स्‍वास्‍थ्‍य मानकों को पूरा करने में राज्‍य सरकारों को प्रोत्‍साहन प्रदान करना।
• स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के लिए सबसे अच्‍छे अंतर्राष्‍ट्रीय अभ्‍यासों का समग्र रूप से परीक्षण और हमारी स्‍थानीय परिस्थितियों को ध्‍यान में रखते हुए इन अभ्‍यासों को चिन्हित करना ताकि अधिकतम लाभ प्राप्‍त किया जा सके।

पृष्ठभूमि
नवंबर 2017 को केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 15वें वित्त आयोग का गठन किया. आयोग से अपेक्षित सिफारिशें निम्नलिखित है–

• आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त, घाटे ,ऋण स्तर की स्थिति की स्थिति की समीक्षा करेगा।
• यह मजबूत राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय स्थिति मजबूत करने की व्यवस्था पर सुझाव देगा।
• यह आयोग देश के कर संसाधनों का अनुमान लगाएगा और केंद्र व राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण का नया फार्मूला सुझाएगा।
• आयोग 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए केंद्र व राज्यों के साथ न्यू इंडिया, 2022 सहित राष्ट्रीय विकास एजेंडा की अनिवार्यता जारी रखने से वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगा।
• नया वित्त आयोग अन्य बातों के साथ साथ वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के केंद्र व राज्यों की वित्तीय स्थिति पर असर का भी आकलन करेगा।
• आयोग को कर राजस्व के बंटवारे का नया फार्मूला भी बताना पड़ सकता है।
• राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।
• 15 वे वित्त आयोग के अध्यक्ष योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन.के.सिंह है।

14वें वित्त आयोग FOURTEENTH FINANCE COMMISSION
SOURCE – PIB