समसामयिकी दिसम्बर : CURRENT AFFAIRS DECEMBER:7-11

ममता कालिया, व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित :

• हिंदी साहित्यकार ममता कालिया को 2017 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। केके बिड़ला फाउंडेशन के मुताबिक चयन समिति ने ‘दुक्खम-सुक्खम’ उपन्यास के लिए 27वां व्यास सम्मान देने का निर्णय किया।
• दुक्खम सुक्खम 2009 में प्रकाशित हुआ था। ममता कालिया ख्यात साहित्यकार हैं। दुक्खम सुक्खम के अलावा ‘बेघर’, ‘नरक-दर-नरक’, ‘सपनों की होम डिलिवरी’, ‘कल्चर वल्चर’, ‘जांच अभी जारी है’, ‘निर्मोही’, ‘बोलने वाली औरत’, ‘भविष्य का स्त्री विमर्श’ समेत कई पुस्तकें हैं।
• व्यास सम्मान दस वर्ष की अवधि में हिन्दी में प्रकाशित किसी रचना को दिया जाता है। 1991 में शुरू किया गया यह पुरस्कार की गई थी। पहला व्यास सम्मान डॉ राम विलास शर्मा को दिया गया था।

प्रोफेसर एमएस स्वामिनाथन को येररिगनार पुरस्कार से सम्मानित किया:

• उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रोफेसर एमएस स्वामिनाथन को येररिगनार पुरस्कार से सम्मानित किया।
• उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 दिसंबर 2017 को कहा कि कृषि को और अधिक व्यवहार्य बनाना राष्ट्र के लिए एक चुनौती है तथा किसानों की खुदकुशियों का राजनीतिकरण करने से मुद्दे का समाधान करने में मदद नहीं मिलेगी।
• प्रतिष्ठित कृषि वैग्यानिक एम एस स्वामीनाथन को येररिगनार पुरस्कार प्रदान करते हुये नायडू ने कहा कि कृषि विविद्यालयों और वैग्यानिकों को कृषि उत्पाद बढ़ाने तथा खेती की विविधता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
• एम एस स्वामिनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकिसित किए। उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

काचेगुड़ा: भारत का पहला ऊर्जा कुशल (एनर्जी एफिशिएंट) रेलवे स्टेशन:

• दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) के तहत हैदराबाद में काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का पहला ऊर्जा कुशल ‘ए 1 श्रेणी’ का रेलवे स्टेशन बन गया है।
• स्टेशन ने अन्य चरणों में, 1,312 कन्वेंशनल लाइट्स के स्थान पर एलईडी लाइट को बदलकर 100% ऊर्जा दक्षता हासिल की है।
• काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक इमारत है तथा अपने 100 वर्ष पूरे कर चुकी है। काची समुदाय समुदाय से काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन का नाम आया है।

आसियान-भारत संपर्क शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होगा:

• आसियान-भारत संपर्क (कनेक्टिविटी) शिखर सम्मेलन (एआईसीएस) 11 से 12 दिसंबर को आयोजित होगा जिसमें भारत और आसियान देशों के वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे।इस शिखर सम्मेलन का विषय ‘पावरिंग डिजिटल एंड फिजिकल लिंकेजेस फार एशिया इन द 21st सेंचुरी’ है।
• एआईसीएस सरकार के नीति निर्धारकों, वरिष्ठ अधिकारियों, निवेशकों, उद्योगपतियों और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों को एक ही मंच पर लाएगा।
• आसियान देशों में वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलयेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ब्रूनेई शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जापान आसियान देश नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस समिट में शामिल होगा।

बौधि पर्व: बौद्ध विरासत के समृद्ध उत्‍सव का उद्घाटन किया गया:

• डॉ. महेश शर्मा ने 08 दिसम्‍बर 2017 को नई दिल्‍ली में बौधि पर्व: बौद्ध विरासत के समृद्ध उत्‍सव का उद्घाटन किया।
• बौधि पर्व के अंतर्गत बौद्ध विरासत की घनिष्‍ठ परंपरा दर्शायी गई है इस दौरान भारतीय और अंतर्राष्‍ट्रीय बौद्ध कलाओं और वास्‍तु की प्रदर्शनी, विशिष्‍ट शिक्षाविदों और बौद्ध धर्म के अनुयायी के बीच संवाद, बौद्ध संयासियों द्वारा बौद्ध धर्म के संदेशों का पाठ और चिंतन, बौद्ध धर्म पर फिल्‍मों का प्रदर्शन, नृत्‍य एवं संगीत, प्रश्‍नोत्‍तरी प्रतियोगिताएं एवं खानपान के स्‍टॉल भी लगाए गए हैं।
• इससे बिमस्‍टेक देशों की समृद्ध और समान परपंरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिमस्‍टेक की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्‍न समारोहों के एक भाग के रूप में 8 से 10 दिसम्‍बर को बौधि पर्व बौध विरासत के समृद्ध उत्‍सव का आयोजन किया गया है।

ईराक पूरी तरह से आईएसआईएस से मुक्त:

• इराक ने पिछले कुछ वर्षों से दहशत का पर्याय बने संगठन आईएसआईएस के खिलाफ जारी जंग के खात्मे का ऐलान किया है। सीरिया बॉर्डर से सटे रेगिस्तानी इलाके से आईएसआईएस के आतंकियों के सफाये के बाद इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने ऐलान किया कि आईएस के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है।
• इराक के लिए निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक दिन है। उसे इस युद्ध में अमेरिकी सेना और कुर्द लड़ाकों का भी साथ मिला। इराक से सटे सीरिया में भी IS का करीब-करीब सफाया हो चुका है। जल्द ही सीरिया से भी खूंखार आतंकी संगठन का पूरी तरह सफाया हो सकता है।

ब्लैक होल का चुंबकीय क्षेत्र पूर्व में सोचे गए अनुमान से कम है: अध्ययन

• ब्लैक होल – अपने गहन गुरुत्वाकर्षण के लिए जाने जाते हैं जोकि अपने अंदर सम्पूर्ण तारे को ही समा लेते हैं। लेकिन एक नए अध्ययन में इनकी चुंबकीय शक्ति एवं क्षेत्र पहले सोचे गए अनुमान की तुलना में कमजोर हो सकते हैं।
• पृथ्वी से 80000 प्रकाश वर्ष दूर एक 64-किलोमीटर चौड़ा V404 Cygni नामक ब्लैक होल ने ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के गहरे कुएं के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र का पहला सटीक माप प्राप्त किया है।

भारत एवं जर्मनी के बीच टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजना के बारे में कार्यान्‍वयन समझौता:

• टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजना के बारे में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जर्मनी की जीआईजेड के बीच कार्यान्‍वयन समझौते पर 08 दिसंबर 2017 को नई दिल्‍ली में आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (प्रभारी) श्री हरदीप पुरी तथा जर्मनी के राजदूत की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये।
• तकनीकी सहयोग के इस समझौते के अंतर्गत भारत के तीन शहरों—कोयम्‍बटूर, भुबनेश्‍वर और कोच्चि को शहरी परिवहन गतिविधियों के लिए गैर-नकदी अनुदान सहायता मिलेगी।
• समझौते के तहत इस कार्य के लिए तीन साल की अवधि में 40 लाख यूरो (करीब 29 करोड़ रुपये) जीआईजेड के माध्‍यम से दिये जाएंगेा। इस परियोजना का मुख्‍य उद्देश्‍य टिकाऊ परिवहन की योजना बनाने और उसके कार्यान्‍वयन में सुधार लाना है।

सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 की:

• केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी। सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।
• इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था।
• आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है।

नई दिल्ली में ई-कोर्ट परियोजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित:

• भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय की ई-कमेटी ने भारत सरकार के न्‍याय विभाग के सहयोग से 2 और 3 दिसंबर को नई दिल्‍ली में दो दिन का राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन आयोजित किया‍। सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता अध्‍यक्षता ई-कमेटी के प्रभारी न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने की।
• ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना देश में जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों को सूचना और संचार टेक्‍नोलाजी के जरिए सशक्‍त करके राष्‍ट्रीय ई-अभिशासन परियोजना के दायरे में लाने की मिशन मोड में चलाई जा रही परियोजना (प्रथम चरण 2010-15 और द्वितीय चरण 2015-19) है।
• परियोजना के प्रमुख उद्देश्‍य : समूची न्‍यायिक प्रणाली को सूचना और संचार टेक्‍नोलाजी से समन्वित करने के लिए पर्याप्‍त और आधुनिक हार्डवेयर व सम्‍पर्क कायम करना; सभी न्‍यायालयों में कामकाज के आने और निपटाने की प्रक्रियाके प्रबंधन का ऑटोमेशन करना; तालुका/निचली अदालतों के रिकार्ड का अपील कोर्टों से इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से स्‍थानांतरण; वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की स्‍थापना और इसके जरिए गवाहों के बयान दर्ज करना; देश की सभी अदालतों को राष्‍ट्रीय न्‍यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) से वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के जरिए जोड़ना हैं।

सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल-एमएसएमई संबंध शुरू किया:

• सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय में राज्‍य मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल ‘एमएसएमई संबंध’ की शुरूआत की। इस पोर्टल का उद्देश्‍य केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्‍वयन की निगरानी करना है।
• इस तरह का पोर्टल व्‍यवसाय को आसान बनाने और सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इससे एमएसई को खरीद प्रक्रिया में भाग लेने में मदद मिलेगी।

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने की शर्तो पर ऐतिहासिक करार हुआ:

• ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में ब्रेक्जिट की शर्तों पर ऐतिहासिक करार हो गया है। यानी ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की शर्तों पर सहमति बन गई है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे इस बारे में बातचीत के लिए ब्रसल्स पहुंची हैं।
• यूरोपीय आयोग ने कहा कि इस अलगाव के मुद्दे पर ब्रिटेन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें आयरलैंड की सीमा, संबंध विच्छेद के संबंध में ब्रिटेन के विधेयक और नागरिकों का अधिकार संबंधी शर्तें शामिल है। इस करार से 14-15 दिसंबर को यूरोपीय संघ के नेताओं का दूसरे चरण की ब्रेक्जिट वार्ताओं का रास्ता खुल गया है। इसमें व्यापार और बदलाव की अवधि के बारे में बातचीत होगी।
• ब्रिटेन ने जून, 2016 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया था। करीब चार दशक की सदस्यता के बाद ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का फैसला किया था। ब्रिटेन ने इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ से अलग होने पर 45 से 55 अरब यूरो के भुगतान की सहमति दी है।

अलाप्पुझा शहर यूएन स्वच्छ शहर सूची के शीर्ष पांच देशों में शामिल:

• केरल के तटीय शहर अलाप्पुझा में कचरा प्रबंधन तंत्र लागू किया गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा प्रदूषण के खतरे से लड़ने के लिए दुनिया भर के पांच प्रमुख मॉडलों में से एक माना गया है।
• एरोबिक बिन अलाप्पुझा शहर में शुरू की गई कचरा प्रबंधन की नई विधि है। शहर के कई हिस्सों में कई एरोबिक बिन्स स्थापित किए गए हैं। अलाप्पुझा को अक्सर “पूर्व के वेनिस” के नाम से सम्बोधित किया जाता है।
• यूएनईपी रिपोर्ट में अलाप्पुझा के अलावा जापान का ओसाका, स्लोवेनिया में ज़ुबज़ाना (Ljubljana), मलेशिया का पेनांग और कोलंबिया का काजिका शहर शामिल है।

ऊर्जा मंत्रियों का सम्‍मेलन: राज्य 24X7 पॉवर फॉर ऑल पर सहमत:

• केन्‍द्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री राजकुमार सिंह ने राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के बिजली और ऊर्जा मंत्रियों के सम्‍मेलन की अध्‍यक्षता की। कुल 17 राज्‍यों और एक संघ शासित प्रदेश ने सम्‍मेलन में हिस्‍सा लिया।
• इस बैठक में राज्‍य स्‍तर पर केन्‍द्र सरकार की शीर्ष योजनाओं की प्रगति सहित विभिन्‍न मुद्दों और उन सुधार उपायों पर चर्चा की जिनसे केन्‍द्र और राज्‍यों के स्‍तर पर सभी के लिए 24 घंटे सस्‍ती और गुणवत्‍तापूर्ण बिजली सुनिश्‍चित की जा सके।
• केन्‍द्र सरकार की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत राज्‍यों को उनके बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 85 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि प्रदान की जा रही है।
• चूंकि देश में इस समय अतिरिक्‍त बिजली है, राज्‍य सभी को 24 घंटे बिजली प्रदान करने की स्‍थिति में है, बशर्ते उपभोक्‍ता खर्च की गई बिजली के लिए भुगतान करें।

रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड से लेनदेन पर एमडीआर में कई बदलाव किये:

• भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके तहत ऐसे कार्ड से लेनदेन के लिए अलग-अलग मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) तय किए गए हैं।
• केंद्रीय बैंक की ताजा अधिसूचना के अनुसार 20 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले छोटे मर्चेंट के लिए MDR शुल्क 0.40 प्रतिशत तय किया गया है, जिसमें प्रति सौदा शुल्क की सीमा 200 रुपये रहेगी। यह शुल्क डेबिट कार्ड से ऑनलाइन या POS के जरिए लेनदेन पर लागू होगा।
• वहीं, QR कोड आधारित लेनदेन में भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क 0.30 प्रतिशत रहेगा और इसमें प्रति सौदा 200 रुपये शुल्क की सीमा होगी। अगर किसी मर्चेंट इकाई का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक है तो MDR 0.90 प्रतिशत होगा और इसमें प्रति लेनदेन 1,000 रुपये शुल्क की सीमा होगी।

टोक्यो ओलिम्पिक 2020 के संभावित शुभंकरों का अनावरण किया गया:

• टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने वर्ष 2020 के खेलों के लिए शॉर्टलिस्ट किये गए तीन आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण किया है। इनमें बग-आइड कार्टून नायकों से लेकर कडली रैकून्स शामिल हैं।
• ओलंपिक और पैरालम्पिक डिजाइन, जोकि सद्भाव, विविधता और लचीलेपन जैसे विषयों को दर्शाते हैं, का टोक्यो के एक प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा अनावरण किया गया।

वाणिज्य मंत्रालय ने काली मिर्च पर न्यूनतम आयात मूल्य लगाया:

• केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने काली मिर्च के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए काली मिर्च के न्यूनतम आयात मूल्य के रूप में प्रति किलो 500 रुपये का सीआईएफ (लागत, बीमा एवं माल भाड़ा) मूल्य तय करने संबंधी मसाला बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
• पिछले एक साल में काली मिर्च के मूल्यों में लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और इस वजह से काली मिर्च के उत्पादकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
• चूंकि ज्यादातर काली मिर्च उत्पादक देश आसियान क्षेत्र में अवस्थित हैं, इसलिए साफ्टा और आईएसएलएफटीए के तहत रियायती आयात शुल्क का लाभ उठाने के लिए इन देशों की काली मिर्च को श्रीलंका के जरिए भारत में लाए जाने की भी आशंकाए हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की:

• केंद्र सरकार ने आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की याचिका पर विचार करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है।
• यह कमेटी जम्मू-कश्मीर समेत आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की व्यावहारिक और संवैधानिक संभावनाओं पर विचार करेगी। इन राज्यों में हिंदुओं की संख्या बेहद कम है। इस कमेटी के अध्यक्ष जॉर्ज कुरियन होंगे। कुरियन अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। कुरियन के अलावा सुलेखा कुम्बारे और मनजीत सिंह राई कमेटी के सदस्य होंगे। ये दोनों आयोग के भी सदस्य हैं।
• आयोग के अतिरिक्त सचिव अजय कुमार इस समिति के सचिव होंगे। यह कमेटी तीन महीने में अपनी सिफारिशों को सौंप देगी। तीन महीनों में कमेटी जम्मू-कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और लक्षद्वीप में हिंदुओं की संख्या, स्थिति और इनके अन्य पहलुओं से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेगी।