हर्बल दवाओं के लिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग बैठक
स्थापना
हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग (आईआरसीएच) की स्थापना 2006 में हुई थी। जो हर्बल दवाओं के नियमन के लिए जिम्मेदार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सृजित नियामक प्राधिकारियों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसका उद्देश्य हर्बल दवाइयों के उन्नत विनियम द्वारा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना है।
उद्देश्य
भारत और ब्रिटेन ने बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत और ब्रिटेन ने बौद्धिक संपदा अधिकारो के क्षेत्र में दिवपक्षीय सहयोग गतिविधियों स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग(डीआईपीपी) और ब्रिटेन बौद्धिक संपदा कार्यालय(यूकेआईपीओ) के मध्य हुआ है।समझौता ज्ञापन से दोनो देशों के बीच नवाचार,सृजनात्मकता और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
समझौता ज्ञापन के द्वारा विस्तृत और स्थिति के अनुसार ढ़ालने योग्य ढांचा स्थापित किया जाएगा जिससे दोनों देश सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली सांझा कर सकेंगे। इसके साथ ही दोनो देश बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमो और तकनीकी आदान-प्रदान के क्षेत्र में मिलजुल कार्य कर सकेंगे।
समझौता ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी :
1.दोनो देशों के नागरिकों,व्यापारियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली,अनुभवो और ज्ञान का आदान-प्रदान करना
2.प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे सहयोग,विशेषज्ञों का आदान-प्रदान,तकनीकी सहयोग और विस्तृत गतिविधियां करना
3.बौद्धिक संपदा पर ज्ञान, अनुभवों और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का औद्योगिक क्षेत्र, विश्वविद्यालयों,अनुसंधान और विकास संगठनों और लघु और मध्यम उद्यमियो के साथ कार्यक्रमों में भागीदारी द्वारा आदान-प्रदान और प्रसार
4.एकस्व अधिकार पत्र,व्यवसायिक चिन्ह,औद्योगिक प्रारूप और भौगोलिक संकेतको के निपटान के आवेदनो की प्रकिया के साथ-साथ बौद्धिक संपदा अधिकारो के प्रयोग,प्रवर्तन और संरक्षण पर सूचना और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान
5.बौद्धिक संपदा में सूचना प्रणाली,नवीन प्रलेखन, स्वचालन के विकास में सहयोग औऱ नवीनीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन और बौद्धिक संपदा के प्रबंधन की प्रकिया में आपसी सहयोग
6.परपंरागत ज्ञान के संरक्षण को समझने पर सहयोग, परपंरागत ज्ञान संबंधी आंकडों सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान
कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं रोकने के उपाय
सुप्रीम कोर्ट ने देश में कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किया है। इन निर्देशों के द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि गर्भ धारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसवपूर्व निदान तकनीक को नियमित करने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को गंभीरता से लागू किया जा सके |न्यायालय ने देश में बिगड़ती हुई लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव “संवैधानिक रूप से अनुचित है |
दिशा निर्देश
सरकार ने देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसमें जागरुकता पैदा करने और विधायी उपाय करने के साथ-साथ महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने के कार्यक्रम शामिल हैं। इनमें से कुछ उपाय नीचे दिए गए है जिन्हें सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है—
प्रधानमंत्री युवा योजना
‘कहीं भी-कभी भी’ चिकित्सा सुविधा
भारत तपेदिक बीमारी उन्मूलन के लिए अनुसंधान कार्य में अग्रणी
तपेदिक(टीबी) भारत की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इस बीमार से प्रत्येक तीन मिनट में दो भारतीय और रोजाना 1,000 लोगों की जान चली जाती है। विश्व में भारत पर तपेदिक का बोझ सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट में टीबी बीमारी की घटनाओं का आकलन किया गया यानी 2015 में टीबी के 2.8 मिलियन नए मामले सामने आए और तपेदिक से मरने वाले मरीजों की संख्या एचआईवी पॉजिटिव लोगों की मृत्यु को छोड़कर 2015 में 478,000 तथा 2014 में 483,000 रही।
आईसीएमआर की अग्रणी पहल भारत टीबी अनुसंधान और विकास निगम(आईटीआरडीसी) का उद्देश्य टीबी के लिए नए साधन(औषधि, निदान और टीके) विकसित करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाना है। निगम का विजन नए साधनों (औषधि, निदान और टीके) के विकास में निवेश करके भारत से तपेदिक का उन्मूलन करने के साथ –साथ विश्व को समाधान प्रदान करना है।
जापान व भारत का परमाणु करार
आतंक के खिलाफ भारत-जापान : दोनों देशों ने सीमा पार आतंकी गतिविधियों को रोकने और आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने पर भी सहमति जताई। दोनों देशों के नेताओं ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
पहला बैंकिंग रोबोट ‘लक्ष्मी’
देश को पहला बैंकिंग रोबोट मिल गया है। इसका नाम ‘लक्ष्मी’ रखा गया है। यह रोबोट कस्टमर्स के 125 तरह के सवालों के जवाब दे सकता है। इसे चेन्नई के कुंबाकोनम के सिटी यूनियन बैंक में गुरुवार को लॉन्च किया गया। रोबोट बनाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। कुछ दिन बाद एचडीएफसी बैंक भी ऐसा ही रोबोट लेकर आ सकता है, जिसकी लैब में टेस्टिंग चल रही है।
लक्ष्मी ग्राहक को अकाउंट बैंलेंस, होम लोन पर ब्याज दर, अकाउंट की जानकारी जैसे कई सवालों के जवाब देगी। इसे कोर बैंकिंग सॉल्युशन से जोड़ा गया है।
कौशल क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए सहयोग करने हेतु एनएसडीए ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
उद्देश्य
साझेदारी का उद्देश्य कौशल के क्षेत्र में ब्रिटेन और भारत के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान करना तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच अनुसंधान की क्षमता को विकसित करना है।
अमेरिका के नए राष्ट्रपति – डोनाल्ड ट्रंप
चीन ने किया नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित
चीन ने एक नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किया है जो नई तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए पल्सर डिटेक्टर (संसूचक) का इस्तेमाल करके कक्षा के भीतर प्रयोग करेगा |एक्स रे पल्सर नेविगेशन सैटेलाइट का वजन 200 kg से अधिक है |इसे चीन के जियुवकान लांच सेंटर से प्रक्षेपित किया गया |इसे लॉन्ग मार्च 11 राकेट से प्रक्षेपित किया गया |
SAIL- स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड
महारत्न कंपनी SAIL ने वर्ष 2016 के लिए भारतीय निवेशकों के संसथान के द्वारा निगमित अभिशासन हेतु गौरवशाली गोल्डन पीकॉक अवार्ड हासिल किया | रोउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अश्विनी कुमार ने लंदन में निगमित अभिशासन एवं स्थायित्वता पर आयोजित 16 वें लंदन कन्वेंशन के दौरान SAIL की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया |
कालिदास सम्मान 2015 -16
भारत और भूटान के मध्य समझौता
भारत और भूटान ने व्यापार , वाणिज्य और परिवहन को लेकर एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य कारोबारी सुगमता को बढ़ाना ,कागजी करवाई को कम करना और भूटान व अन्य देशों के बीच होने वाले कारोवार के लिए अतिरिक्त प्रवेश निकास द्वार उपलब्ध करवाकर दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है |इस से दोनों देशों के बीच संबंधों में मज़बूती मिलेगी |
लघु वित्त बैंक उज्जीवन को लाइसेंस
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उज्जीवन फाइनेंसियल सर्विसेज की सहायक उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक के लिए लाइसेंस प्रदान किया है |
लघु वित्त बैंक क्या है ?
लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से छोटे व्यापार इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं आदि के लिए जमा की स्वीकृति और उधार देने की गतिविधियों का कार्य करती है ।
लघु वित्त बैंक के कार्य —
छोटे जमा लेते है और ऋण देते है |
म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पादों और अन्य साधारण तीसरे पक्ष के वित्तीय उत्पादों को वितरित करते है । अपनी कुल समायोजित निवल बैंक ऋण (net bank credit)के 75% प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देते है ।
अधिकतम एकल ऋण ,पूंजी कोष का 10 % तक दे सकती है , जबकि एक समूह के लिए ऋण ,पूंजी कोष का 15 % तक हो सकता है |
लघु वित्त बैंक क्या नही कर सकते है ?
बड़ी कंपनियों और समूहों को उधार नही दे सकते |
प्रथम 5 वर्षों तक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना शाखा नही खोल सकते |
यह गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं गतिविधियों को शुरू करने की सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते।
सिंधु समझौता विवाद
सिंधु समझौते के मामले में पाकिस्तान की शिकायत पर वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन बनाई है ,जिसपर भारत ने ऐतराज़ जताया है | J & K में भारत किशनगंगा व रतले हयड्रोपॉवर प्रोजेक्ट चला रहा है |इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति करते हुए वर्ल्ड बैंक में शिकयत की थी |वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता के लिए कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन बनाने का फैसला किया है | साथ ही वर्ल्ड बैंक ने एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की है जो पाकिस्तान की शिकायत की जाँच करेगा |
iashindi.com के सदस्यों के अवकाश पर होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का उल्लेख नही किया गया है | उन घटनाओं को नवम्बर 15-22 में संलग्न किया जाएगा |
Very Nice!
Sanjay Ranu Singh Nov 17, 2016
Very helpful , Thank u sir..